२०७९ आश्विन १० सोमबार

मलेसियामा नेपाली कामदारको चरम श्रम शो षण…

डिसेम्बर २५ क्वालालम्पुर : मलेसियाली कम्पनीहरुमाथि श्रम शो’षणका आ’रोप बढ्दै गएको छ । यसैक्रममा आप्रवासी श्रमिकमाथि शोष’ण गरेको आ’रोप लगाउँदै अमेरिकाले मलेसियाको ब्राइट वे ग्रुपका उत्पादनलाई आफ्नो देशमा

आयात गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । यसअघि आप्रवासी कामदारको शो’षण गरेको आरो’प लगाउँदै अमेरिकाले टप ग्लोव्स लगायतका उत्पादनमा पनि पटक पटक प्रति’वन्ध लगाउदै आएको थियोे । अमेरिकाले पछिल्लोपटक ब्राईट वेका उत्पादनमा प्रतिवन्ध लगाएको हो ।

उक्त कम्पनीका उत्पादनमाथिको बन्दे’ज अनिश्चित समयका लागि भएको बताइएको छ । कोरो’ना भा’इरसको संक्र’मण शुरूहुनु अघि अमेरिकाले टप ग्लोव्स, हार्टालेगा, डव्लुआरपी कम्पनीमाथि आप्रवासी मजदुरलाई न्यून तलव दिएको,
वासस्थानको उचित प्रवन्ध नगरेको, कार्यस्थलमा न्यूनतम

सुविधाको अ’भाव रहेको, अतिरिक्त समय काममा लगाउने तर त्यस समयको पारिश्रमिक नदिएको जस्ता आ’रोप लाग्ने गरेको थियो । अमेरिकी दवावपछि टप ग्लोब्स लगायत धेरै कम्पनीले सुविधा सम्पन्न होस्टल निर्माण शुरूवात गरेको बताएका छन् ।

कतिपय कम्पनीले भर्ना शुल्क फिर्ता गरेका छन् । यसैबीच को’भिड–१९ को प्रकोप निय’न्त्रणका लागि तोकिएको प्रकृया उल्लंघन गर्ने कम्पनीलाई मलेसियले ठूलो रकम जरिवाना गर्ने बताएको छ ।

मलेसियाले को’भिड नि’यन्त्रण सम्वन्धी पुरानो नियमलाई पुनरावलोकन गर्दै कम्पनी, कारखाना र सरकारी निकायलाई संक्रा’मक रोग रोकथाम तथा निय’न्त्रण ऐन उल्लंघन गरेमा एक लाख रिगेटसम्म जरिवाना गर्न सक्ने बनाइएको छ ।

हालको त्यस्तो जरिवाना ५० हजार रिंगेट रहेको छ । व्यक्तिहरूका लागि त्यस्तो जरिवाना १० हजार रिंगेट छ । सं’क्रामक रोग निय’न्त्रणलाई प्रभा’वकारी बनाउन नियम संशोधन गरेकोे मलेसियाको भनाइ छ ।

मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २९.६ प्रतिशत योगदान विप्रेषण आप्रवाहबाट भइरहेको वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दा मलेसियामा श्रम बेच्ने नेपालीले त्यसमा ३५ प्रतिशत भाग ओगटेका छन् । देशको अर्थ,तन्त्रमा वैदेशिक रोजगारीका माध्यमबाट भएको यो भरथेगलाई कम आँकलन गर्न नहुने उनको अभिमत छ ।

राहदानी, यात्राअनुमतिलगायत अन्य सेवा प्रवाहबाट सङ्कलित ठूलो धनराशि राज्यकोषमा दाखिला हुँदा पनि दूतावासलाई आवश्यक बजेट समयमा उपलब्ध नगराउने, विशेष गरी उद्धारका काम गर्न सधैं बजेट नपुग्ने र कर्मचारी पनि नपठाउने प्रवृत्तिले उनको उत्साहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ ।

मलेसिया हिँड्नुअघि नै गरिब श्रमिक आफ्नै मातृभूमिमा ठगिएको वेदना सुन्नुपर्दा ज्यादै दुःख लाग्छ उनलाई । नेपालमा त्यस्ता ठगलाई कारबाही नभएकामा राजदूत बस्न्यात उत्तिकै चिन्तित छन् ।

सन् २०१५ मा रु ६७ करोड र सन् २०१६ मा रु २८ करोड २० लाख राज्यको ढुकुटीमा दाखिला गरेको जानकारी दिँदै उनले रु सात करोड ५० लाखको वार्षिक बजेटले दूतावास सञ्चालन गर्न हम्मेहम्मे परेको बताए ।

२०७८ पुष १०, शनिबार १६:०० गते 1 Minute 622 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।