२०७९ आश्विन १० सोमबार

५४६ नेपाली श्रमिक खाडी र मलेसियाका जेलमा ! नेपाल सरकारलाई छैन वास्ता !

काठमाडौ : वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशिकामा श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिक जे’ल परे राज्यले कानुनी ल’डाइँ ल’ड्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर अनाहकमा जेल परेका श्रमिक कानुनी ज्ञानको अभावमा

मृ’त्युदण्डसम्मको स’जाय भोग्न बाध्य छन्, उ’द्धारका लागि राज्यको तर्फबाट उचित पहल भएको छैन रोजगारीका लागि खाडी र मलेसिया पुग्ने नेपाली श्रमिक अनाहकमै जेल पर्ने गरेका छन् । नि’र्दोष हुँदाहुँदै पनि कानुनी ल’डाइँको ज्ञान नहुँदा र राज्यले समेत बेवास्ता गर्दा उनीहरू फस्ने गरेका छन् ।

साउदी अरबको दमाममा भारतीय नागरिकको घाँ’टी रेटेर हत्या गरेको आरोपमा जेल परेका पाँच नेपाली तीन वर्षपछि अदालतबाट नि’र्दोष साबित भएको घ’टना त्यसको ज्वलन्त उदाहरण हो । ह’त्या आ’रोपमा २०१८ डिसेम्बरमा इलामका धनबहादुर तामाङ, भक्तपुरका कृष्णप्रसाद गासी, महोत्तरीका

इन्द्रजित मण्डल, धनुषाका रामप्रसाद ठाकुर र सिराहाका वासुदेव ठाकुर पक्राउ परेका थिए । सेन्ट्रल जेलमा तीन वर्ष थुनिएपछि गत जेठमा दमाम अ’दालतले उनीहरू नि’र्दोष रहेको फैसला सुनाएको थियो ।

भारतीय नागरिक आफैँले च’क्कु घो’पेर आ’त्मह’त्या गरेको अदा’लतको फैसला छ । तर, अदालतबाट नि’र्दोष करार भएको ६ महिनासम्म पनि उनीहरू जे’लमुक्त भएका छैनन् । साउदीस्थित नेपाली दूतावासका दमाम प्रतिनिधि नारायण पासवानले फैसलाको पूर्णपाठ आउन बाँकी रहेकाले थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन नसकिएको बताए ।

प्रवासी नेपाली समन्वय समितिकी शान्ति सिंहले भने उनीहरूले काम गर्ने कम्पनीले जिम्मे’वारी नलिएका कारण जेलमुक्त नभएको बताइन् । वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकअनुसार हाल पाँच सय ४६ नेपाली श्रमिक खाडीका ६ देश र मलेसियाका जे’लमा छन् । मलेसिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई),

कुवेत, साउदी अरब, कतार, बहराइन र ओमनका जेलमा पाँच सय २६ पुरुष र २० महिला रहेको तथ्यांक छ । मलेसियामा दुई सय ६, कुवेतमा ५८, युएईमा एक सय ८५, साउदी अरबमा ५४, कतारमा ३५, बहराइनमा पाँच र ओमनमा तीन नेपाली श्रमिक जे’लमा छन् ।

सुरक्षित आप्रवासीका लागि राष्ट्रिय सञ्जालका महासचिव कृष्ण न्यौपाने अधिकांश श्रमिकले आफू नि’र्दोष भएको प्रमाणित गर्न नसक्दा जेल सजा’य भोग्नुपरेको बताउँछन् । ‘सम्बन्धित मुलुकको कानुन, नीति–नियम नजानेका कारण स–साना घट’नामा पनि नेपाली मजदुरले जेल स’जाय भोग्नुपरेको छ । कतिपयले कानुनी सहायता नपाउँदा पनि लामो समय जेलमा बस्नुपरेको छ,’ उनले भने ।

जब कि श्रम स्वीकृति लिएर गएका श्रमिक जेल परे राज्यले कानुनी ल’डाइँ ल’ड्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमै छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको कानुनी प्रतिरक्षासम्बन्धी निर्देशका, २०७५ ले श्रम स्वीकृति लिई वैदेशिक रोजगारमा गएका कामदारलाई करार अवधिभित्र फौज’दारी कसुरको अभियोग लागेमा कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवीको व्यवस्था गरेको छ ।

कुनै नेपाली श्रमिक खाडी तथा मलेसियाको जेलमा परेमा उसका परिवार वा साथीले निवेदन दिन सक्नेछन् । कानुनी प्रतिरक्षा तथा बहस–पैरवीको व्यवस्था गरिदिन माग गर्दै विदेशमा भए सम्बन्धित नियोग वा स्वदेशमा भए वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमा निवेदन दिन सक्नेछन् ।

निर्देशिकाअनुसार फौजदारी कसुरको अभियोग लागेका कामदारबारे नियोगले आवश्यक जाँचबुझ गर्नुपर्नेछ । जाँचबुझपछि आवश्यक परे नियोगले परराष्ट्र मन्त्रालयमा जानकारी पठाउनुपर्नेछ । मन्त्रालयले मु’द्दामा बहस गर्नुपर्ने भए सचिवालयलाई सिफारिस गर्नेछ । सचिवालयले प्रारम्भिक जाँचबुझ गरेर प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नुपर्छ । निर्देशिकाअनुसार कामदारको उ’द्धारका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डले १५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

२०७८ पुष ११, आईतवार १६:१० गते 1 Minute 352 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।