बिहिबार , साउन २१, २०७८

नेपालमा गाडी उत्पादन सम्भव, पार्टपूर्जामा ५० प्रतिशत भन्सार छुटको माग !

चैत्र १३, २०७७ शुक्रबार 545

काठमाडौं : गत शुक्रबार निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालमा नै अटोमोबाइल्स उत्पादन गर्ने हो भने सोचेभन्दा बढी सुविधा दिने बताएका थिए ।

उद्योगीहरूले पनि सरकारले चाहेमा निजी क्षेत्रले नेपालमा नै गाडी एसेम्बल गर्न सक्ने बताएका छन् । दक्षिण कोरियाको सवारी उत्पादक कम्पनी मोट्रेक्सले नेपालमै गाडी उत्पादनका लागि लगानी बोर्डसँग स्वीकृति लिएको २ वर्ष पुगिसकेको छ ।

तर, कम्पनीले जग्गा पाउन सकेको छैन । लगानी बोर्डका सूचना अधिकारी राजु गुरागाईंले अर्थमन्त्री संयोजक रहेको अनुगमन तथा सहजिकरण समितिमा छलफलका लागि पठाएको बताए । सवारी साधनहरूका आधिकारिक बिक्रेताहरूको छाता संगठन नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएशनका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद

दुलाल स्वदेशमै गाडी उत्पादनका लागि सरकारले सहयोग गरे सम्भव रहेको बताउँछन् । उनले भने ‘सकारले चाहेमा नेपालमा नै अटोमोबाइल्समा एसेम्बल गर्न सकिने छ । सरकारले अन्तशुल्कमा छुट वृद्धि गर्नुपर्छ।

सरकारले अटोमोबाइल्स नेपालमा नै एसेम्बल गर्ने निर्माण गरेको कानुन ५ वर्षसम्म लागू हुने र नेपालमा उत्पादन भएका गाडीहरू प्रयोग मा सरकारको प्राथामिता दिनुपर्छ ।’ सरकारले भनेर भन्दा पनि गाडी उत्पादनको लागि काम नै गरेर अगाडि बढेमात्रै विश्वास गर्न सकिने दुलालले बताए ।

नेपालमा उत्पादन भएका गाडीको बजार व्यवस्थापन, सहुलियत ऋण, भन्सार, कर र अन्तशुल्कमा छुट दिने हो भने नेपालमा गाडी उत्पादन गर्न सकिने उनले बताए । टीभीएस र बजाजले नेपालमा एसेम्बल शुरू गरिरहेका छन् । नेपालमा नै बाइक उत्पादन गर्न शुरू गरेका कम्पनीहरू पनि सरकारले राम्रो सेवा र सुविधा नदिएकोले त्यति उत्साहित नभएको दुलालले बताए ।

सकारले नेपालमा नै सवारीसाधन एसेम्बल गर्न विदेशबाट सामान आयात गर्दा शुरूमा २५ प्रतिशत र त्यो भन्दा पछि एसेम्बलको लागि सामान आयात गर्दा ५० प्रतिशत अन्तशुल्क छुट दिने गरेको छ। विदेशबाट यातायातका साधान आयात गर्दा २७० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने गरेको छ ।

सार्वजनिक विद्युतीय सवारीसाधनमा भने २५ प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्ने गरेको छ । उद्योग विभागले पनि नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्न सहज बनाउन गत असोजमा कार्यदल गठन भएको थियो ।

कार्य दलले कोरोना महामारीका कारण स्थगित भएको काम अहिले सुचारू गरिएको कार्यदलका सदस्य सचिव तथा उद्योग विभागका निर्देशक सुरेश श्रेष्ठले बताए । कार्यदलमा उद्योग विभागको महानिर्देकशको संयोजकत्वमा अर्थमन्त्रालय, यातायात मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिवहरु रहेका छन् ।

आवश्यकता अनुसार आधिकारिक बिक्रेताहरूको छाता संगठन नाडा अटोमोबाइल्स एशोसिएशन र अन्य निजी क्षेत्रका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्ने सदस्य सचिव श्रेष्ठले बताए।

उनले भने ‘यो कार्यदलले नेपालमा गाडी एसेम्बल गर्न केके आवश्यकता पर्छ, कस्तो कानून निर्माण गर्नु पर्छ, एसेम्बल गर्दा आवश्यक कच्चा पदार्थको आयातमा के के गर्नु पर्छ भन्ने प्रतिवेदन सरकारलाई पेश गर्ने छ ।’ को’रोनाको कारणले अध्ययनमा ढिलो भएको र १ महिनाभित्र प्रतिवेदन आउने श्रेष्ठले बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्