बिहिबार , साउन २१, २०७८

महिलाले आमाबाबुको सम्पत्तिमा अंश पाउने, पतिकोमा पनि हक लाग्ने !

चैत्र २५, २०७७ बुधबार 657

काठमाडौ : सम्पत्तिमा छोरीले अंश पाउने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था बनेको पाँच वर्ष भयो। मुलुकी ऐन २०२० प्र’तिस्थापन भएर नयाँ मुलुकी संहि’ता बनेको झन्डै अढाइ वर्ष पुग्यो। आफ्नो हक दा’बी गरेर अंश लिनेको संख्या भने अझै नग’न्य छ।

धेरैलाई सम्पत्तिमा महिलाको हकबारे संविधान र कानुनमा भएका व्यवस्थाबारे जानकारी पनि छैन। जाने-बुझेका मानिसलाई पनि पैत्तृ’क सम्पत्तिमा छोरी र पतिबाट पत्नीले पाउने अंशसम्बन्धी कानुनबारे अलमल छ। कतिपयलाई बिहे भएका छोरीले पनि अं’श पाउँछन् र भन्ने लाग्छ।

कहिलेसम्म बिहे भएका छोरीले अंश पाउने भन्नेमा पनि केही अलमल देखिन्छ। न्याय क्षेत्रकै कतिपय मानिसले सम्प’त्तिमा महिलाको हकबारे अदालतले थप व्याख्या गर्नुपर्ने जि’किर गरेका छन्। अहिले भएका कानुनी व्यवस्था र मानिसमा रहेका कतिपय अलमलहरू मिहिन केलाएर हेरौं। आमाबाबुको सम्पत्तिमा छोराछोरीको हक लाग्ने प्रावधान नयाँ संविधान र त्यसको कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवा’नी सं’हिताले गरेको हो।

संविधान २०७२ सालमा बनेको हो भने मुलुकी दे’वानी सं’हिता २०७४ सालमा बनेर ०७५ साल भदौमा लागू भएको थियो। यी कानुन लागू भएपछि बिहे नभएका सबै महिलाको पै’त्तृक सम्पत्तिमा हक स्थापित भएको छ। बिहे भएका महिलाका हकमा भने केही अलमल देखिन्छ।

कतिपयलाई २०७५ सालमा नयाँ मुलुकी सं’हिता लागू भएपछि बिहे भएका महिलाको मात्र पैत्तृक सम्पत्तिमा हक लाग्छ भन्ने छ। तर त्यसो होइन। २०७२ सालपछि बिहे गरेका सबै छोरीले आमाबाबुबाट अं’श पाउँछन्। राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीका अनुसार सन्तानले आमाबाबुको स’म्पत्तिबाट विना भे’दभाव अंश पाउने व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ ले नै गरेकाले त्यसपछि बिहे गरेका छोरीलाई पनि अंश दिनुपर्छ।

त्यो मात्र होइन, २०७२ सालमै मु’लुकी ऐन २०२० संशो’धन गरेर ‘बिहे भएकी छोरीले पै’त्तृक सम्पत्तिमा अं’श नपाउने’ व्यवस्था ह’टाइएको थियो। यो व्यवस्था ह’टाएपछि बिहे भएका छोरीले पनि बाबुआमाबाट अंश पाउने भए। ‘लैं’गिक समानता कायम गर्न बनेको ऐन २०७२ सालमै सं’शोधन भएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘उक्त संशो’धनपछि सबै छोराछोरीले आमाबाबुको स’म्पत्तिमा बराबर हक पाउने भएका हुन्।

कसैको बिहे ०७२ सालपछि भएको छ भने, ती महिलाले आमाबाबुको सम्पत्तिमा ह’कदा’वी गर्न पाउँछिन्।’ सं’विधान र मु’लुकी ऐ’न संशोधन गर्नुपूर्व, अर्थात २०७२ अघि नै बिहे गरेका छोरीले भने अंश दा’बी गर्न पाउँदैनन्। बिहे नभएका छोरीले त जहिले पनि अं’श पाउने भइहाले।

मुलुकी ऐ’न प्रति’स्थापन गर्न २०७५ मा मु’लुकी संहिता आयो। यसले पनि छोराछोरीलाई पैत्तृक सम्पत्तिमा बराबर हक लाग्ने व्यवस्था निर’न्तरता दियो। मुलुकी दे’वानी संहिता लागू भएको २०७५ साल भदौमा हो। यो का’नुनले सगोलका सम्पत्ति अं’शबण्डा गर्दा परिवारका सबै सदस्यलाई बराबर भाग लगाउनुपर्ने भनेको छ।

सं’हिताको अं’शब’ण्डासम्बन्धी प’रिच्छेदको दफा २०५ ले अं’शियार को-को हुन् भनेर स्पष्ट उल्लेख गरेको छ। ‘सगोलको सम्पत्ति अंशबण्डा गर्ने प्र’योजनका लागि यस प’रिच्छेदको अन्य दफाको अधिनमा रही पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन्,’ उक्त दफामा प्रष्ट भनिएको छ।

दफा २०६ उपदफा (१) मा यी सबै अं’शियार अं’शको समान ह’कदार हुने भनिएको छ। यी दुवै दफाले छोरा र छोरीलाई अंशको समान हकदार मानेको छ। त्यस्तै नयाँ का’नुनले कतै पनि बिहे गरेकी छोरीले अं’श नपाउने वा फि’र्ता गर्नुपर्ने भनेको छैन ।‘सगोलको सम्पत्ति’ भन्ने शब्दा’वलीले बिहे गरेर गएकी छोरीलाई मान्ने कि नमान्ने भन्ने अलमल रहेको केही जिल्ला न्या’याधीशहरू बताउँछन्।

एक जिल्ला न्याया’धीशले सगोलको अं’शियारमा बिहे गरेकी छोरी हुने कि नहुनेबारे अलमल भएकाले स्प’ष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको बताए। ‘नयाँ कानुनले छोराछोरीलाई बराबर अं’श दिनुपर्ने त भनेको छ, तर बिहे भएकी छोरीलाई सगोल (एउटै परिवार) को मान्ने कि नमान्नेमा अलमल छ।

कतिपयले बिहे भएकी छोरीलाई पनि अंश दिनुपर्ने ठान्छन्, कतिपयले ठा’न्दैनन्,’ उनले भने, ‘यसबारे सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने छ।’ अर्का जिल्ला न्यायाधीशले भने बिहे गरेकी छोरी भए पनि आमाबाबुको सम्पत्तिमा अंशबण्डा गर्दा ऊ सगोलकै मानिने नजीर सर्वोच्चले पहिल्यै प्र’तिपादन गरिसकेको बताए।

महिलाको पहिचान र पैत्तृक सम्पत्तिमा अधिकार वि’वाह भएको आधारमा नि’र्धारण हुने होइन। पै’त्तृक स’म्पत्तिमाथिको अधिकार ग’र्भबाटै सिर्जना भई जन्मपछि प्राप्त हुने हो भन्दै बिहे गरेकी छोरी पनि अं’शियार हुने न’जीर प्रतिपादन गरेको छ।’ यो न’जीर पुरानो कानुनमा टेकेर बनाइएको भन्दै मुलुकी दे’वानी संहिता व्याख्या गर्न आवश्यक रहेको अर्का जिल्ला न्या’याधीशले बताए।

नयाँ मुलुकी संहि’ताले श्रीमान र श्रीमतीबीच सम्पत्तिको हकबारे पनि व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्ध वि’च्छेद हुँदा कस्तो अवस्थामा श्रीमानले सम्पत्ति दिन पर्ने र कस्तोमा दिन नपर्नेबारे व्याख्या गरिएको छ। व्या’ख्याअनुसार श्रीमानको स’म्पत्तिमा श्रीमतीको हक लाग्छ। श्रीमतीले आमाबाबुबाट लिएर आएको स’म्पत्तिमा भने श्रीमानको हक लाग्दैन।

यो व्यवस्थाले महिलालाई स’म्पत्तिमा दोहोरो हक दिएको छ। उनले बाबुको सम्पत्ति पनि लिएर आउँछिन्, श्रीमानको सम्पत्तिमा पनि हक हुन्छ। तर पछि छोराछोरीलाई अंश दिने बेलामा भने सगोलको सबै सम्पत्ति परिवारका सबै सदस्यबीच अंश लाग्छ ।अधिवक्ता इन्दु तुलाधरका अनुसार छोराछोरीलाई अंश दिनुपर्दा ती महिला र उनका पतिको सम्पत्ति जो’डिएर सगोलको सम्पत्ति बन्छ। त्यो सम्पत्तिमा सबै अं’शियार बन्छन्।

श्रीमान श्रीमतिबीच सम्बन्ध वि’च्छेद हुँदा कुन अवस्थामा सम्पत्ति बाँड’फाँट कसरी हुने भन्नेमा पनि नयाँ मुलुकी संहिताले स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। महिलाले नै स्वैच्छाले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहे उनले श्रीमानको सम्पत्तिमा दा’वी गर्न पाउने छैनन्। उनले आफ्नो सम्पत्ति पनि श्रीमानलाई दिनुपर्दैन। तर श्रीमानले श्रीमतीसँग स्वै’च्छाले सम्बन्ध वि’च्छेद गर्न चाहे भने उनले श्रीमतीलाई आफ्नो सम्पत्तिमा अंश दिनुपर्छ।

त्यस्तै श्रीमानले उ’त्पीडन गरेको खण्डमा श्रीमतीले नै सम्बन्ध वि’च्छेद गर्न चाहे श्रीमानले अं’श भर्नुपर्छ। श्रीमानले आफूमाथि उ’त्पीडन गरेको प्रमाण भने अदालतमा पेश गर्नुपर्छ। मु’लुकी संहिताको दफा ९९ को उपदफा २ अनुसार पाँच अवस्थामा पतिले उ’त्पीडन गरेको ठ’हर्छ। वा पतिका कारण सम्बन्ध वि’च्छेद गर्नुपरेको ठ’हर्छ।

पहिलो, पत्नीलाई खान-लाउन नदिए वा घरबाट नि’काला गरे। दोस्रो, पत्नीको अं’गभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मा’नसिक क’ष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जा’ल प्रपञ्च गरे। तेस्रो, पतिले अर्को बिहे गरे। चौथो, अन्य महिलासँग यौ’न सम्बन्ध राखेको ठ’हरिए।

पाँचौं, पतिले पत्नीलाई ज’बरज’स्ती क’रणी गरेको ठ’हरिए। श्रीमानलाई श्रीमतीले उ’त्पीडन गरेर सम्बन्ध वि’च्छेदको अवस्थामा पुर्‍याएको ठहर भएमा पत्नीलाई अंश दिनुपर्दैन। यस्तो तीन अवस्थामा मात्र सम्भभ हुन्छ। पहिलो, पत्नीले पतिलाई खान-लाउन नदिए वा घरबाट निकाला गरिदिए।

दो’स्रो, पतिको अं’गभंग हुने वा अरू कुनै ठूलो शारीरिक वा मा’नसिक क’ष्ट हुने किसिमको कुनै काम वा जा’ल प्र’पञ्च गरे। तेस्रो, अन्य पुरुषसँग यौ’न सम्बन्ध राखेको ठ’हरिए। सम्पत्तिमा महिलाको हक सुरक्षित गर्ने यी सं’वैधानिक र कानुनी व्यवस्था महिला नेता तथा अधिकार’र्मीको लामो सं’घर्ष र प्रयत्नका परि’णाम हुन्।

२०७४ सालमा नयाँ मु’लुकी सं’हिता जारी गर्ने बेला २० वर्षपछि अं’शबण्डाको व्यवस्था ह’टाउने कुरा झन्डै पास भएको थियो। संसदको विधायन समितिमा त अं’शबण्डा ह’टाएर इ’च्छापत्रका आधारमा सम्पत्ति हस्ता’न्तरण हुने व्यवस्था ल्याउन सर्वसम्मति जुटेको थियो। त्यसपछि पास हुनका लागि संसदको पूर्ण बैठकमा पेश हुनै लागेको विधे’यकलाई दुई महिला सांसदको अडानले फ’र्काइदियो।

इच्छापत्रको व्यवस्था गरेर मु’लुकी ऐन पास गर्न लागेको थाहा पाएपछि सांसद शान्ता मानवी सभामु’खकहाँ गइन्। त्यतिखेर ओनसरी घर्ती सभामुख थिइन्। मानवीले राष्ट्रिय ज’नमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेललाई पनि साथै लगेकी थिइन्। उनले सभामुखलाई यस्तो वि’धेयक पास गर्ने हो भने आफूहरूले लामो समय समानता हकका लागि ल’डेको ल’डाइँ खे’र जाने भन्दै सम्झाइन्।

‘हामीले बल्लबल्ल पै’त्तृक सम्पत्तिमा छोराछोरी बराबरी हुने व्यवस्था ल्याएका थियौं,’ आफूले सभामुखलाई भनेको कुरा मानवी सम्झिन्छिन्, ‘यो का’र्यान्वयन हुनै समय लाग्छ। इच्छापत्र लागू भए छोरीले अंश पाउने हक खो’सिन्छ। छोरीले अं’श पाउन लागेपछि राज्यले अर्को कानुन बानाउने? यस्तो हुँदैन। झन् महिला सभामुख भएका बेला यस्तो कानुन आउन सुहाउँदैन पनि। महिला सभामुख, राष्ट्रपति र प्र’धानन्यायाधीश भएका बेला छोरीले अंश पाउने कानुन आउनुको अर्थ बेग्लै हुन्छ।’ सेतो पाटि

प्रतिकृया दिनुहोस्