शनिबार , जेठ २९, २०७८

नेता देव गुरुङ भन्नुहुन्छ : रा’ष्ट्रघा’ती एमसिसि संसदबाट कुनै हालतमा पास हुदैन ।

बैसाख ७, २०७८ मंगलबार 578

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङले अमेरिकी आर्थिक सहायता मि’लेनियम च्या’लेन्ज कर्पो’रेसन एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने विषय नै नरहेको बताएका छन् ।

उनले नेपाल सरकारले पत्रा’चार गरेर एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउँछौ भनेकाले उनीहरुले अनुमो’दनका विषयमा कुनै टि’प्पणी नगरेपनि हाम्रो सरकार मात्रै अनुमोदनका लागि जोडबलमा लागेको आ’रोप लगाए ।

गुरुङले कुनैपनि सन्धी सम्झौ’ता संसदबाट अ’नुमोदन गर्न संविधानको २८९ अनुसार हुनुपर्ने भन्दै एमसीसी त्योभन्दा बाहिरको विषय भएको प्र’स्ट पारेका छन् । शान्ति र मैत्रीसँग जोडिएको विषय छ भने सदनबाट अनुमोदन गर्नुपर्छ, एमसीसी त्योभित्र नै परेन ।

दो’स्रो सिमानासम्बन्धी विषय पनि यो होइन’ गुरुङले भने, ‘अर्को दी’र्घकालीन र दुर’गामी महत्वको प्रा’कृतिक स्रो’त साधनसँग जोडिएका विषयभित्र पनि यो पर्दैन ।

एमसीसी केवल आ’र्थिक स’म्झौता मात्रै भनिएकाले यो अनुमोदन गर्न हाम्रो संविधानको प्रावधानअनुसार पर्दैन ।’गुरुङका अनुसार एमसीसी आ’र्थिक सहायतासँग सम्बन्धित विषय हो । तर सरकारले संसदबाट अनुमो’दनमा जोड दिएपनि संवै’धानिक र कानुनी पाटोबाट हेर्दा संसदबाट अनुमोदन गर्न जरुरी नभएको बताए ।

उनले २०४७ को सन्धी ऐनले पनि शान्ति सुरक्षामा गम्भिर विषयहरु रहे ती विषयमा सदनबाट अनुमोदन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेको भन्दै एमसीसी शान्ति र मैत्रीसँग सम्बन्धित विषय हुन नस’क्ने दा’वी गरे । उनले एमसीसीबारे यसअघि नेकपामा विवा’द भएपछि त्यस सम्झौ’तामा रहेका धेरै श’र्तहरु

संशोधन गरेर मात्रै अगाडि बढाउन सकिने का’र्यदलले प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा अब त्यो प्रतिवेदनभन्दा बाहिर जानु उपयुक्त नहुने धार’णा राखे । उनले यदि संसदबाट अनु’मोदन नै गर्ने भए झलनाथ खनाल नेतृ’त्वको का’र्यदलले दिएको सिफारिसका आधारमा अमेरिकासँग वा’र्ता गरेर संशो’धन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

संशोधन गरेर समानताका आधारमा रा’ष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन सक्यौ भने मात्रै संसदबाट अनुमोदन गर्न सक्छौ । राष्ट्रिय हित अनुकूल बनाउन सक्दैनौ भने अनुमोदन पनि गर्न सक्दैनौ भनेर प्रस्ट नि’र्णय का’र्यदलले गरेको छ’ गुरुङको भनाइ छ ।

गुरुङले २०१९ जुलाई १५ तारिखमा एमसीसी सम्झौताको प्रतिलिपि पठाइएको भन्दै यदि त्यो अनुमोदन नै गर्नुपर्ने भए अनुमो’दन नभई कुनै कामकार’वाही अघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने हो भने अनुमोदन नगरी कुनै पनि काम’कारवाही कार्या’न्वयनमा लैजानु हुँदैन ।

अहिलेसम्मका अन्तर्रा’ष्ट्रिय सन्धी स’म्झौताको प्रा’क्टिस हेर्दा त्यो देखिन्छ । तर यो कार्या’न्वयनमा गइसक्यो । कार्यालय खोलिसक्यो । जग्गा अधि’ग्रहण गर्ने प्रक्रिया सुरु भैसक्यो । कर्मचारीहरु नि’युक्ति भैसके यति सवै काम भइसके पनि अनु’मोदनको के औचि’त्य रहन्छ’ गुरुङको प्रश्न छ ।

उनले २०१९ जुलाई १५ मा संसदमा द’र्ता गरेको उक्त सम्झौता पुन त्यसै वर्षको सेप्टे’म्बरमा कार्य’न्वयन गर्ने नेपाल सरकार र एमसीसी कम्पनीबीच अर्को सम्झौता भएको बताए । ‘त्यो स’म्झौतामा धेरै विषयहरु संशोधन भैसकेको छ । त्यसरी संशोधन गरेको टे’क्स फेरि हाम्रो संसदबाट अनुमोदन गर्नुको

अर्थ के गुरुङले दो’स्रो पत्र र सम्झौ’ता सं’शोधन थप कठोर शर्त थुपारिएको र त्यो अहिलेसम्म संसदलाई जानकारी नै नगराएको बताए । एमसीसी आएपीएसको अंग भएको भनेर अमेरिकाका मन्त्रीहरुले नै भनिरहेकाले सैन्य ग’ठबन्धनसँग

जोडिएको विषय भएकाले आफुहरुले वि’रोध गर्नु परेको गुरुङको भनाई छ । उनले एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपालमा विदेशी सेना ल्याउँदैन भन्ने कुनै ग्यारे’न्टी नभएको पनि बताए । कानुन एमसीए एकाउन्ट अनुसार र चल्नुपर्ने, नेपालको संविधान र

कानुनको मातहत नहुने यो टाइपको सं’रचना बनाइएको छ, यो रहस्यमय छ’ गुरुङको भनाई छ । गुरुङले आफुहरु राष्ट्रिय स्वाधि’नताको संरक्ष’णका लागि प्रय’त्न रहेको भन्दै एमसीसीबारे जनतामा जागरण जगाउनकै लागि भएपनि यस्ता राष्ट्र’घा’ती विषयबारे विरोध गर्न नछाड्ने दा’वी गरे । -दैनिक न्युज नेपाल

प्रतिकृया दिनुहोस्