शनिबार , जेठ २९, २०७८

अब ‘स्टिङ अपरे-सन’ अख्ति’यारले गर्न नपाउने, ४ सय मु’द्दा खा’रेज ।

बैसाख ९, २०७८ बिहिबार 255

काठमाडौं : अख्ति’यार दुरु’पयोग अनुस’न्धान आयोगले आफैँ घु’स दिएर गर्ने गरेको ‘स्टिङ अपरे’सन’ संविधान र कानुनवि’परीत भएको भन्दै अधिवक्ता विष्णु घिमिरेले

दिएको रिटमा सर्वो’च्च अदालतले निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार प्रधा’नन्या’याधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहित पाँच जना न्यायाधीशको संवैधानिक इ’जलासले अब आयोगले ‘स्टिङ अपरे’सन’ गर्न नपाउने आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘स्टिङ अप’रेशन फौ’जदारी न्यायको मान्य सि’द्धान्त, कानूनको उचित प्र’क्रिया र प्रमाण सं’कलन सम्बन्धी न्यायिक मान्यताका दृ’ष्टिले समेत मनासिव र तार्किक देखिएन । उक्त प्रा’वधान अनुस’न्धान अधिकारीलाई स्वेच्छा’चारी तवरबाट कार्य गर्न प्रो’त्साहित गर्ने प्रकृतिको समेत देखियो ।’

आयोगले हालसम्म ‘स्टिङ अ’परेसन’ आफ्नै तरिकाले गर्दै आएको थियो । तर, सर्वाेच्चको आदेशपछि आयोगले आफूअनुकूल ‘स्टिङ अपरे’सन’ गर्न ब’न्देज लागेको छ ।

साथै, बुधबार स’र्वाेच्चको फैसलासँगै ‘स्टिङ अप’रेसन’ सम्बन्धी आयोगको नियमावली पनि खा’रेज भएको छ । अ’ख्तियरले गत वर्ष ४ सय ४० वटा भ्र’ष्टाचारका मुद्दा चलाएको थियो। जसमध्ये १ सय ८१ वटा मुद्दा ‘स्टि’ङ अ’परेसन’बाट घु’ससहित रं’गेहात पक्रा’उ गरिएकालाई चलाइएको थियो।

पछिल्ला वर्षहरूमा सेवाग्रा’हीसँग घुस माग्ने कर्मचारीलाई अख्ति’यारले रं’गेहात प’क्राउ गर्ने क्रम बढिरहेको छ । तर, अख्तियारले आफैँ घुस दिएर ‘स्टिङ अपरे’सन’ भइरहेको अधिवक्ता घिमिरेले दिएको रिट बुधबार सही साबित भएको छ ।

‘स्टिङ अपरे’सन’ आयोगले गर्न नपाउने भए पछि आयोगमा दायर भएका ४ सय मुद्दा खारे’ज हुने भएका छन् । ‘स्टिङ अप’रेसन’ गरेर संक’लित प्रमाण ग्र’हण योग्य नरहेको र न्यायिक प्रक्रि’यामा रहेका सबै मु’द्दाहरु खारे’ज हुने गरी सर्वाे’च्चले बुधबार आदेश दिएको छ ।

सर्वाेच्चतको आदेशसँगै बदर भएका मु’द्दामध्ये अधिकांश २०७० सालपछि मु’द्धाहरु रहेका छन् । तत्कालीन आयोगका प्रमुख लोकमान सिंह कार्की प्रमुख आयुक्त भएयता अ’ख्तियारले स्टिङ अप’रेशनलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेको थियो ।
स्टिङ अ’परेशनवि’रुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस्