मंगलबार , साउन १९, २०७८

५ लाख सरकारी कर्मचारी र सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ३३ लाख लाभग्राहीलाई खुसीको खवर !

बैसाख ३०, २०७८ बिहिबार 1456

काठमाडौं : अर्थमन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि १६ खर्ब ५ अर्बको बजेट ल्याउने गरी कार्य गरिरहेको छ ।
यसवर्ष कामदारको तलव वृ’द्धिसँगै सामाजिक सुरक्षा भत्ता

पनि वृ’द्धि गरिने भएकाले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बजेट वृ’द्धि हुन लागेको हो । गत वर्षको हाराहारीमा नै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिए पनि सामाजिक सुरक्षमा नै थप १३ प्रतिशत लाग्ने आंकलन अर्थ मन्त्रालयको छ ।

सरकारले चालुआर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड विनियोजन गरेकोमा मध्यावधि समीक्षा गरी १३ खर्ब ४४ खर्ब ६८ करोड बनाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ मा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६करोडको बजेट अनुमान गरिएकोमा यbथार्थ रुपमा १० खर्ब ९१ अर्ब मात्र खर्च गर्न सकेको थियो ।

यति नै आकारको बजेट हुने औपचा’रिक खाका तयार नभए पनि अर्थ मन्त्रालयले १६ खर्ब ५ अर्ब जतिको बनाउने तयारी थालेको अर्थ’मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको तीनवर्षे मध्यमकालीन बजेट अनुमान तथा प्रक्षेपणअनुसार आगामी आवमा १६ खर्ब ९७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट तयार गर्नुपर्नेछ । प्रक्षेपणअनुसार चालू खर्च १० खर्ब, पुँ’जीगत खर्च ४ खर्ब ९२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्था २ खर्ब रुपैयाँको हुने अनुमान छ ।

यद्यपि बजेट महाशाखा आयोगको प्रक्षेपण अनुरुप जान नसक्ने बताउँदै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले संशोधित बजेट खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन । वैशाखदेखि तातेर विकास खर्च गर्ने प्र’वृत्ति भएको अवस्थामा यसपालि को’रोनाको दो’स्रो लहर जेठसम्म नै लम्बिने सम्भावना

रहेकाले पुुँ’जीगत ख’र्च गर्न सक्ने अवस्था सरकारको नरहेको अर्थवि’दहरुको ठम्याइ छ । विनियोजित खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा नरहेको सरकारले आगामी बजेट भने पपु’लिस्ट बनाउने गरी कार्य थालेको छ । मुलुकको आर्थिक अवस्था र अ’र्थतन्त्रको वास्तविक स्वरुपलाइ नहेरी जनतालाइ खुशी पार्ने

गरी बजेट वितरण गर्ने बजेटलाई सामान्य रुपमा पपु’लिस्ट बजेट भन्ने प्रचलन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको मंसिरमा संघीय संसदको निर्वाचन र फागुनमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने योजनामा रहेको सरकारले आगामी निर्वाचनमा जनताको भावना जित्न भए पनि पपुलिस्ट बजेट ल्याउने आशंका अर्थवि’दहरुको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाको कहरमा मजदुरलाई राहत नदिए पनि आगामी बजेटमा तलव वृद्धि गरि दिने र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वढाउने प्रति’वद्धता जनाइ सकेका छन् । उनले सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा थप्ने संकेत दिइसकेका छन्। चालू आवको बजेट कोरो’ना महामा’रीकै बीचमा आएकाले

सामाजिक सुरक्षा भत्ता र कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्न सकेको थिएन । कर्मचारीको बजेट २–२ वर्षमा वृद्धि गर्ने परिपाटी रहेकाले यसपालि तलव वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयलाई छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाले एक अधिकारीले सामाजिक सुरक्षा भत्ता र तलब वृद्धिका लागि स्रोत व्यवस्थापनमा सरकार लागि परेको र दाताहरुसँग परा’मर्श भइरहेको बताए ।

गतवर्ष डा.युवराज खतिवडाको पहलमा दाताहरुले सहयोग दिएको र यसपालि अर्थमन्त्री विष्णुु पौडेल बजेटमा भन्दा पार्टीको गतिविधिमा वढी सक्रिय भएकाले दाताहरुसँग प’रामर्श गर्न तुलना’त्मक रुपमा सक्रिय नभएको आरोप अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीहरुको छ ।

दातृ निकायसँग सहयोग र ऋ’ण लिन नसके आन्तरिक ऋ’ण कसरी उठाउने भनेर राष्ट्र बैंकलगायतसँग परामर्श भइरहेको बताइएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा बढाउँदा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ दा’यित्व थपिन्छ। सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनेको संख्या ३२ लाख ९७ हजार ९४९ छ।

निजामती कर्मचारी १ लाखको हाराहा’रीमा छन्। नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स’शस्त्र प्रहरी, शिक्षक र अन्य सरकारी संघसंस्थामा काम गर्ने कर्मचारीको संख्या करिब साढे तीन लाख छ । सरकारले दुई वर्षअघि कर्मचारीको तलब २० प्रतिशतले बढाएको थियो ।

हाल नेपालमा ९ प्रकारका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण हुँदै आएको छ । चालु आवमा सामाजिक सुरक्षा भत्तामध्ये वृद्धभत्ता २००० बाट बढाएर ३००० पु-याइए पनि अन्य भत्ता बढेको छैन। एमालेले गत आम निर्वाचनमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता ५ हजार पु¥याउने उल्लेख गरेको र अवको चुनाव’मा जाँदा यो प्रश्न उठ्ने भएकाले ५ हजार पुयाउनु पर्ने दबा’ब सरकारलाई रहेको छ ।

कोरोनाले थला पारेको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाइ आकर्षक आर्थिक वृद्धि’दर बनाउन पनि बजेटमा द’बाब छ । चालु आर्थिक वर्षको खर्च र राजस्व, वैदेशिक सहयोग, आन्तरिक ऋ’णको अवस्थाको आधारमा बजेटको आ’कार निर्धा’रण हुन्छ । आव ०७८/७९ को संघीय बजेट १५ जेठमा संघीय संसदमा पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ । -राजधानी

प्रतिकृया दिनुहोस्