२०७८ आश्विन १३ बुधबार

सरकारी डाक्टरले अब निजी अस्पतालमा काम गर्न नपाउने !

काठमाडौं : सरकारले असारदेखि ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, प्रसुति गृह, भरतपुर अस्पताल चितवन, गजेन्द्रनारायण निधि अस्पताल र डडेल्धुरा

अस्पताल लगायतका झण्डै एक दर्जन अस्पतालमा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी अन्तिम चर`णमा छ ।सरकारले बनाएको ‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ (कार्यक्रम सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ अनुसार

यो कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले अन्य अस्पतालमा काम गर्न पाउने छैनन् ।अन्य अस्पतालमा काम गरेको पाइए अतिरिक्त भ`त्ता र अन्य सुविधा असुल उपर गरी कानुन बमोजिम कार`बाही हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालहरुमा न्यूनतम सेवा मापद`ण्ड (मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड–एमएसएस) अनुसार त्यहाँ कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले पारिश्रमिक एवं सेवा सुविधा पाउनेछन् । त्यसका लागि न्यूनतम सेवा मापद,ण्डको मूल्यांकन चार–चार महिना गरिने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।

अस्पतालहरुमा मिनिमम सर्विस स्ट्यान्डर्ड (एमएसएस) स्कोर ८० प्रतिशत वा सो भन्दा माथि भएमा वा पछिल्लो स्कोरमा २५ प्रतिशत आएमा १०० प्रतिशत भत्ता स्वास्थ्यकर्मीले पाउनेछन् । एमएसएस स्कोर ६० देखि ८० प्रतिशत वा पछिल्लो स्कोर

२० प्रतिशत बढी आएमा ७५ प्रतिशत भत्ता दिइने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा छ ।एमएसएस स्कोर ४० देखि ६० प्रतिशत भएमा वा पछिल्लो स्कोर १५ प्रतिशत बढी आएमा ५० प्रतिशत र एमएसएस स्कोर ४० प्रतिशतभन्दा कम आएमा २५ प्रतिशत भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा, निरन्तर व्यवसायिक क्षमता अभिवृद्धि तालिम र वार्षिक १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराउने छ । कार्यविधि अनुसार विस्तारित

अस्पताल सेवा कार्यक्रमलाई पनि अगाडि बढाइनेछ । विस्तारित सेवा प्रदान गर्ने चिकित्सक, नर्सलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई सो कार्यक्रम सञ्चालनबाट प्राप्त प्रत्यक्ष ख,र्च क,टा,एर प्राप्त आम्दानीको २० प्रतिशत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थालाई छुट्याएर अन्य ८० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने उल्लेख छ ।

‘एक चिकित्सक/स्वास्थ्यकर्मी, एक स्वास्थ्य संस्था’ कार्यक्रममा यसअघि बनाइएको कार्यविधिलाई अनुश`रण नगरेपछि सरकारी चिकित्सक अस`न्तुष्ट बनेका छन् । यसअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयका मन्त्रालयले नीति योजना तथा अनुग´मन महाशाखा प्रमुख डा. गुणराज लोहनीको नेतृ`त्वमा समिति बनाएर प्रारम्भिक कार्यविधि बनाएको थियो ।

उक्त समितिले सरकारी चिकित्सकको तलब–भत्ता १ लाख ६६ हजारदेखि ४ लाख ११ हजार रुपैयाँसम्म हुनुपर्ने प्र`स्तावसहितको कार्यविधिको मस्यौ,दा तयार पारेको थियो । जसमा चिकित्सकलाई २०० देखि ३७५ प्रतिशसम्म भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख थियो ।

मन्त्रालय हुँदै क्याबि’नेटसम्म पुगेको उक्त कार्यविधिको मस्यौ`दामा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृ`ति नदिएपछि अल`पत्र परेको थियो । तर, को’भिड–१९ महामा`री र सरकारी स्वास्थ्य सेवाका स`म`स्या देखिन थालेपछि सरकारले त्यही कार्यक्रमलाई लागू गर्न खोजेको

भए पनि उक्त प्रस्ता`वित मस्यौ`दालाई पूरै बेवा,स्ता गरिएको सरकारी चिकित्सकको आरो´प छ । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)ले उक्त कार्यविधिप्रति वि,रोध जनाएको छ । गोदानले वि,चा,राधीन रहेको विषयलाई टुं,गो नै लाग्न नदिई हतारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले फेरि अर्को कार्यविधि लागू गरेको ग,म्भीर ध्या,नाकर्षण भएको जनाएको छ ।

एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था लागू गर्ने नै हो भने यसअघि ग,ठित सरकारी समितिले दिएको सुझाव अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने गो,दानले जनाएको छ । ‘यसरी आंशिक रूपमा माग नै नभएको र बिना सुझबुझ

‘एक चिकित्सक-एक स्वास्थ्य संस्था’ र चिकित्सकको विशेषज्ञताको अपव्याख्या गरेको यस संघलाई मान्य छैन र यसको क’डा वि,रोध गर्दछौं,’ गोदानले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । साइबर सेना बाट

२०७८ जेष्ठ २६, बुधबार २०:४८ गते 1 Minute 486 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार