शनिबार , जेठ २९, २०७८

डा.खिमलाल भन्नुहुन्छ : प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक माफी माग्नुपर्छ ।

जेठ २७, २०७८ बिहिबार 129

काठमाडौँ : राष्ट्रियसभाका सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइ’मानी हुने बताएका छन् ।

साथै, देवकोटाले एमालेलाई जेठ ३ अगाडिको अवस्थामा नफर्काउनु सर्वोच्च अ’दालतको मानहा’नी भएको समेत बताएका छन् । सर्वोच्च अदालतको आ’देशविपरीत पटक–पटक संसद विघट’न गरेर संविधान मिच्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले

सार्वजिनकरुपमा माफी माग्नुपर्ने सांसद देवकोटा बताउँछन् ।
केपी ओलीले अहिले प्रलो’भन बाँड्न थालेको बताउँदै डा। देवकोटा भन्छन्, ‘आन्दो’लनले उचाई प्राप्त र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन दिइन्छ । पासा फालिन्छ । नेपाली जनताको ठूलो त्याग तपस्या र वलि’दानीपूर्ण आ’न्दोलन

लगायतबाट प्राप्त संविधानलाई बन्धकीमा राखेर कुनै पनि माननीयज्यूहरुले हस्ताक्षर फिर्ता लिनु हुँदैन । फिर्ता लिनु बेईमानी हो । ‘सर्वोच्च अदालतले ०७५ जेष्ठ ३ अगाडि

फर्क भनेर आदेश दिएपछि कार्यान्वयन नगर्नु त अदालतको मानहानी हो । संविधान, कानून र विधी प’द्धती भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रह्यो र ?’ सांसद देवकोटा भन्छन्, ‘अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकांश अंगहरुको नट’बोल्ट खुकुलो पारिएको छ ।

संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सबै अंगहरुको नट’वोल्टहरु टाईट हुनेछन् । राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फर्कन कुनै शर्त बन्देजको आवश्यकता नपर्ने र स्वत क्रियाशील गर्नुपर्ने देवकोटाको तर्क छ । देवकोटा भन्छन्, ‘एमाले र माओवादी केन्द्रलाई म’सानघा’टमा पुर्याई नेकपा बनाइएको थियो ।

मसा’नघा’टमा पु¥र्याइएको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युत्याँउन आदेश दिनु पहिलो दृ’ष्टिमा नै अदा’लतको गलत मनसाय र फैसला थियो । जे जस्तो भए पनि सर्वोच्चको फैसलाको कार्या’न्वयन गर्नु सवैको कर्तव्य हो । फैसलाको अक्षरशः कार्या’न्वयन गर्नु त कता हो कता उल्टै संविधानसँग सौदाबाजी गर्नुपर्ने ?’

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्था’पनासम्वन्धी अघिल्लो फैसलाले कार्यपालिका आफ्नो सीमा भन्दा बाहिर गयो भन्दै आफनो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर नजाऔँ र न्यायालय एवं व्यवस्थापिकाको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप नगरौं, संसदप्रति उत्तरदायी होऔं समेत भनेको देवकोटा बताउँछन् । -दैनिक न्युज नेपाल

प्रतिकृया दिनुहोस्