मंगलबार , साउन १९, २०७८

निषे-धाज्ञा नखुलेसम्म कर असुली र जरि’वाना नगर्न सर्वोच्चको आदेश ।

असार १, २०७८ मंगलबार 328

काठमाडौँ : सर्वोच्च अदा’लतले नि’षेधाज्ञा पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र मूल्य अभि’वृद्धि विवरण र कर बुझाउने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय डा आन’न्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले आज निषे’धाज्ञाको अवधिभर कर नबुझाउनेसँग जरि’वाना असुल नगर्न आदेश जारी गरेको हो । कर विवरण बुझाउने अवधि थप गर्ने र प्रक्रिया सरलीकरण

गर्नेलगायतका विषयमा निर्णय र प्रकाशित सूचना’बमोजिम हुने नै हुँदा कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्नु” आदेशमा भनिएको छ,–“बन्दाब’न्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्यादबाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु ।”

अदाललते यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई केही संशोधन गरी जारी भएको आदेशमा निषेधा’ज्ञा नखुलेसम्म कर र जरिवाना लिन नपाउने, त्यसो गर्न चाहेमा अर्थ मन्त्रालयले

आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १९ बमोजिम सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेे उल्लेख छ । यसअघिको अन्तरिम आदेशविरुबद्ध अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजश्व विभागले भ्याकेटको निवेदन दिएका थिए । सोही भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनुवाइपछि

अदाललते आर्थिक ऐनको दफा १९ बमोजि’मको सूचनामा उल्लेख भएको अवधि’सम्मको लागि कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना नगर्न आदेश दिएको हो । यसअघि अधिवक्ता सृजना अधिकारीलगायतले दायर गरेको रिटमा सुनवाइ गर्दै

न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इज’लासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । राजश्व विभागको वेभ’साइटमा कर विवरण बुझाउने सम्बन्धमा कुनै सूचना नभएको तर आफूलाई ‘नन फिल्टर’ भनी जरिवाना गराइएको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय खा|रेज गर्नुपर्ने माग रिट निवेदनमा थियो ।-रासस

प्रतिकृया दिनुहोस्