२०७८ आश्विन ५ मंगलवार

ओलीले सरकारले गरेका सबै नियुक्तिले मान्यता पाउने, चोलेन्द्रले दिए यस्तो प्रतिक्रिया !

काठमान्डौ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका संवैधानिक नियुक्तिलाई संविधानसम्मत भनेका छन् ।

उनले सरकारको सिफारिसमा गत पुसमा जारी भएको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ति संविधानसम्मत रहेको बताएका हुन् ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक निशान्तबाबु खड्काले आफूलाई समेत विपक्षी बनाएर दर्ता गरेको रिट निवेदनको लिखित जवाफ दिने क्रममा उनले तत्कालीन ओली सरकारको पालामा भएका संवैधानिक परिषदका कामकारबाहीको बचाउ गरेका हुन्।

प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक परिषद सदस्यको हैसियतले सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिंदै संघीय संसद चालु अवस्थामा नभएको बेलामा सरकारले अध्यादेश जारी गर्न अधिकार रहेको भन्दै त्यसलाई गैरसंवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क गरेका छन्।

संविधानका प्रावधानको अक्षरशः पालना गर्नु सबैको संवैधानिक कर्तव्य हुन्छ। संविधान बमोजिम जारी गरिएका अध्यादेशसम्बन्धमा निवेदकले उठाएका विषय संघीय संसदले

विचार गर्न सक्ने र आवश्यक निर्णय दिन सक्ने हुँदा संविधानसम्मत जारी भएको अध्यादेश बमोजिमका कार्यलाई गैरसंवैधानिक भयो भनी लिएको दाबी मनासिव र उचित छैन जवाफमा भनिएको छ।

जबराले संघीय संसदका दुवै सदन नचलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यकता अनुसार अध्यादेश जारी गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको बताएका छन्। उनले त्यसलाई विभिन्न आधारमा पुष्टिको कोसिस पनि गरेका छन्।

संवैधानिक नियुक्तिलाई जायज भएको ठहर गर्दै उनले संघीय संसदका दुवै सदन नचलेकाले अध्यादेश आउनुलाई स्वाभाविक ठानेका छन्। त्यस्तै तत्काल कानुनी व्यवस्था नभएमा सरकारको काममै असर गर्ने भएकाले अध्यादेश जारी हुनुलाई स्वभाविक मानेका छन्।

त्यस्तै उनले मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी अध्यादेशबारे प्रक्रियागत आधारसहित कानुनी रुपमा सही भनेका छन्। उनले यी तीन कारण देखाउँदै अध्यादेशलाई संविधानसम्मत भनेका हुन्।

संघीय संसदले अध्यादेश स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे निर्णय गर्ने अधिकार राख्ने भन्दै उनले राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश खारेज वा निष्क्रिय नभएसम्म अनि अदालतबाट बदर नगरिएसम्म सबैले पालना गर्नुपर्ने भन्दै अप्रत्यक्ष रूपमा आफूले पनि त्यसको पालना गरेको संकेत गरेका छन् ।

संवैधानिक परिषद् सदस्यका हैसियतले बैठकमा सहभागी प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि कम्तीमा दुई संवैधानिक निकायको प्रमुखसहित अन्य कयौं पदाधिकारी भागबण्डाका आधारमा आफूनिकट व्यक्तिहरू सिफारिस र नियुक्ति गराएको आरोप लागेको छ। -प्रहार न्यूज

२०७८ श्रावण २८, बिहीबार २३:०६ गते 1 Minute 491 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार