२०७८ कार्तिक १ सोमबार

एमाले पहिलो शक्ति बनाउने यस्तो छ रणनिती, यी हुन् ओली र गौतमले तयार पारेका चुनावी एजेण्डा !

काठमाडौं : नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतमको सहभागीले नयाँ तरङ्ग ल्याएको छ । पार्टीका गतिबिधि रोकेर प्याकेजमा सहमतिको माग गर्दै आईरहेको नेपाल पक्ष भने अनुपस्थित छ ।

भर्खरै मात्रै गौतमले आफ्नो तर्फाबाट राजनीतिक प्रस्तावका रुपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र मुख्यमन्त्री हुने सासकिय स्वरुप परिवर्तन लगाएतका कुरा सार्वजनिक गरेका छन। केहि समय पहिले केपी ओलीका निकट व्यक्ति मानिने महेश बस्नेतले पनि संघियता खा’रेज र धर्म’निरपेक्षता का बिषयमा

जनमत संग्रहमा जानुपर्ने लगाएतका बिषय उठाएका थिए। यसमा ओलीकै डिजाइनमा उत्त कुरा आएको टिप्पणी पनि भएको थियो। त्यसैले पछिल्लो समय गौतम र ओलीको एजेन्डामै सहमति भई ओली पक्षको बैठकमा सहभागी भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। घोसित रुपमा ओलीले यी एजेन्डा नउठाए पनि गतिबिधि भने त्यहि अनुरुप छन्।

यदि गौतम र ओलीले संयुक्त रुपमा एमालेबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी रास्ट्रपति र धर्म’निरपेक्ष लगाएतका बिषयलाई आगामी निर्वाचनको एजेन्डाको रुपमा अगाडी सारेको अवस्थामा जनमत पाउने विश्लेषण गरिएको छ।

यस्तो छ गौतमले अघि सरेको प्रस्ताव ?

अहिले नेपालमा संसदीय शासन प्रणाली रहेको छ । परम्प’रागत संसदीय शासन प्रणालीका कतिपय पक्षमा सुधार गरिएको हुनाले नेपालको संसदीय प्रणालीलाई सुधारिएको प्रणाली भन्ने गरिएको छ ।

संविधानसभामा नयाँ संविधान निर्माण गर्दा सशक्त रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली र संसदले निर्वाचित गर्ने प्रधानमन्त्रीय प्रणालीका सम्बन्धमा गम्भीर छलफल भएको थियो ।

यी सबै विचारहरूका बीच साझा सहमति नगरी अगाडि बढ्न सक्ने स्थिति बन्न सकेन । त्यस्तो अवस्थामा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभालाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउने गरी बीचको प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्‍यो जसलाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था नामकरण गरिएको हो ।

संसारमा संसदीय प्रणालीका रूप एउटै छैनन् तर सार एकै प्रकृतिका छन् । वालिग मताधिकारबाट संसद सदस्यहरूको निर्वाचन र संसदबाट कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन तथा निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रपति निर्वाचित हुने प्रणालीलाई प्रधानमन्त्रीय प्रणाली भनिन्छ ।

संसदीय व्यवस्थाको अर्को रूप पनि रहेको छ, त्यो वालिग मताधिकारबाट कार्यकारी प्रमुखका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति हुने प्रणाली हो । तर त्यसमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभासहितको व्यवस्थापिका संसद रहेको हुन्छ ।

व्यस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको बीच शक्ति पृथकीकरणका आधारमा सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ । त्यसैगरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणाली संसारका कतिपय मुलुकहरूमा अवलम्बन गरिएको पाइन्छ । तर त्यो सफल भएको देखिँदैन ।

यी सबै प्रणालीमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तद्वारा सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा कतिपय देशमा प्रतिनिधिसभाले मात्र र कतिपय देशमा संसदका दुवै सदनको मतदानबाट प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

संसदलाई संविधान संशोधन गर्ने, वार्षिक बजेट पारित गर्ने, कानून निर्माण गर्ने वा संशोधन गर्ने र राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गरिने हरेक व्यक्तिको सुनुवाइ गर्ने तथा राष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक परिषदबाट नियुक्त हुने पदाधिकारी र सदस्यहरुमाथि महाअभियोग लगाउने लगायात अधिकार रहेको हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको इतिहास धेरै लामो छ । प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको शुरुवात निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य र संवैधानिक राजतन्त्रको स्थापनापछि युरोपबाट भएको हो । धेरैजसो विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रायः प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कायम गरिएको छ । ती मुलुकहरूमा राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सकेको देखिँदैन ।

नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली कायम गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरता कायम नहोस् भनेर संवैधानिक व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तर यो व्यवस्था शुरु गरिएको तीन वर्षमै सत्ताधारी पार्टीका अन्तरविरोधका कारण संसदीय व्यवस्था राजनीतिक अस्थिरताको चपेटामा परेको छ ।नेपालमा संसदीय व्यवस्थासहित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको अभ्यास वि.सं. २०१५ देखि भएको हो ।

त्यसपछि ३५ वर्षसम्म निरंकुश राजतन्त्र कायम रह्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट पुनः संवैधानिक राजतन्त्र कायम भएपछि प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पुनर्स्थापित भएको थियो । त्यो प्रणाली अन्तर्गत कुनै पनि प्रतिनिधिसभाले आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न सकेन ।

२०४८ देखि २०५९ सालसम्म तीनवटा प्रतिनिधिसभा र ९ वटा सरकारहरू बने । निर्वाचनमा धाँधली र सरकार परिवर्तनका लागि घिनलाग्दा खेलहरू धेरै भए । राजतन्त्रको अन्त्य र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापछि पनि त्यो क्रम रोकिएन ।

नेपालको संविधानमा पहिले–पहिले देखापरेका संसदीय व्यवस्थाका कमीकमजोरी हटाउने विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि राजनीतिक स्थिरता कायम हुने अवस्था देखिएको छैन । भनिने गरिएका संसदीय व्यवस्थाका मूल्य मान्यता छिन्नभिन्न पारिएका छन् ।

२००७ सालदेखि अहिलेसम्म गरी ७० वर्षको प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको अनुभवले के निष्कर्ष दिन्छ भने जतिसुकै सुधार गरे पनि संसदले निर्वाचन गर्ने प्रधानमन्त्रीय प्रणाली नेपालमा पूर्णतः असफल भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीय प्रणाली सैद्धान्तिक र सामाजिक संरचनाको हिसाबले अरु प्रणालीभन्दा लोकतान्त्रिक देखिए पनि हाम्रो देशको आफ्नै व्यवहारमा यो जत्तिको अलोकतान्त्रिक अर्को देखिएन ।

यस्तो अवस्थामा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्ने र छिटो देशको विकास गर्न चाहने हो भने अविलम्ब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ । अब प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली मात्र विकल्पमा देखिएको छ ।

यो प्रणाली अवलम्बन गरियो भने नेपालको इतिहासमा शासन प्रणालीका सम्बन्धमा अर्को नयाँ युगको शुरुवात हुनेछ । राष्ट्रपति राष्ट्र र संविधानको संरक्षक तथा नेपाल राज्यको कार्यकारी प्रमुख हुनेछ र नेपाली सेनाको परमाधिपति पनि हुनेछ ।

राष्ट्रपतिले प्रधानन्यायाधीशबाट सपथ लिनेछ । राष्ट्रपतिले आफ्नो अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ तथा विषयविज्ञताका आधारमा मन्त्रीहरू नियुक्त हुनेछन् । उसले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरू, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरु, तथा प्रदेशहरूमा रहने प्रदेश प्रमुखहरूको नियुिक्त गर्नेछ । कुनै पनि आवश्यक राजनीतिक नियुक्ति राष्ट्रपतिले गर्न सक्नेछ । राष्ट्रपतिले राजदूतहरूको नियुक्ति तथा नेपालस्थित विदेशी राजदूतहरूको ओहोदाको प्रमाणपत्र ग्रहण गर्नेछ ।

राष्ट्रपतिका कतिपय विशेषाधिकार पनि हुनेछन् । संसदमा नीति, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दा धन्यवादको प्रस्ताव पारित हुन सकेन वा अरु कुनै कारणले सरकारका कामकारबाहीमा अवरोध सिर्जना हुँदा प्रतिनिधिसभा भंग गरी अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गर्न सक्नेछ ।

त्यसैगरी विशेष अवस्था उत्पन्न हुँदा कुनै पनि प्रदेशसभा र कुनै पनि स्थानीय तहका पालिकासभा भंग गरी तिनका ठाउँमा राष्ट्रपतीय शासन लागू गर्न सक्नेछ । तर राष्ट्रपतिका विरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा समेत भंग गर्न सकिने छैन । राष्ट्रपतिले कानूनद्वारा वर्जित मुद्दामा बाहेक अन्य कुनै पनि कसूरमा जेल परेका बन्दीहरुलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्न सक्नेछ ।-प्रहार न्युज

२०७८ श्रावण २९, शुक्रबार १४:४८ गते 1 Minute 429 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

ताजा समाचार