वीरगन्ज : सर्लाही, लालबन्दीकी २५ वर्षीया सोनु यादव (परिव’र्तित नाम) मधु’मेह रो’गी हुन् । मिर्गौ’लासमेत बि’ग्रिएर वीर अस्पतालमा डा’यलसिस सुरु गरेपछि डाक्टरले उनलाई वडाको सि’फारिस ल्याए निःशुल्क हुने बताए ।

तर उनले आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन पाऊँ भन्दै सर्वो’च्चमा दायर गरेको रिटको पेसी आउँदो असार १ गतेमात्रै छ । त्यसैले नेपाली भईकन पनि उनले राज्यले दिने सुविधा पाउन सकिनन् । नागरिकता नभएकै कारण रोजगारीसमेत नपाएकी उनले यसकै कारण राज्यले दिने स्वास्थ्य सुविधाबाट पनि वञ्चित हुनुप¥र्‍यो ।

नागरिकतामात्रै भइदिएको भए साताको दुईपटक डा’यलसिस गर्दा वीर अस्पताललाई ति’र्नुपर्ने ८ हजार शुल्क मि’नाहा हुन्थ्यो । काठमाडौं फ’र्पिङकी २८ वर्षीया सोनिका लामा (परिवर्तित नाम) लाई ६ महिनाअघि उनी का’र्यरत ससेज फ्या’क्ट्रीले कामबाट निकालिदियो । बुबाको पहिचान नभएको भन्दै राज्यले नागरिकता नदिँदाको पी’डा त छँदै थियो,

तलब बैंक खातामै हालिदिने र त्यसका लागि अनिवार्य प्यान कार्ड चाहिने राज्यकै नीतिका कारण उनले जागिर गु’माइन् । सोनुलाई अहिले जीवन चलाउन थप मु’स्किल परिरहेको छ ।

आमाका नामबाट वंशज, जन्मसि’द्ध बाबुका छोराछोरी तथा बुबा विदेशी र नेपाली आमाका नामबाट अंगी’कृत लिनुपर्नेहरू राज्यको अ’संवेदनशीलताका कारण नागरिक बन्न नसकेपछि त्यसले नि’म्त्याइरहेको पी’डा भया’वह छ । तर यी पी’डालाई केही हदसम्म भए पनि सम्बोधन गर्न सक्ने ‘नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई सं’शोधन गर्न बनेको वि’धेयक’ संसद्मा पुगेर अड्केको अड्क्यै छ ।

नागरिकता पाऊँ भनेर दिइएका निवेदन संसद्बा’ट विधे’यक पारित नभएकै ब’हानामा प्रशासन कार्या’लयहरूमा पनि अ’ड्किइरहेका छन् । काठमाडौं जिल्ला प्रशासनमा मात्रै आमाका नामबाट र बाबुआमा दुवैको पहिचान नभएका नेपालीले नागरिकता पाऊँ भनी दिएका १४ वटा निवेदन वर्षौंदेखि थन्किएका छन्, नागरिकता पाउन आवश्यक सबै प्रक्रिया र कागजात हुँदाहुँदै

पनि नागरिकता लिन नसकेका अरू कति त्यस्ता व्यक्ति छन्, गृह मन्त्रालयसँग यकिन तथ्यां’क छैन । अरू गै’रसरकारी संस्थाहरूको तथ्यां’कमा भने संशोधित कानुन पारित नभएकाले र भएका कानुनका आधारमा नागरिकता दिन प्रशासन कार्यालयहरूले आना’कानी गरिदिएकाले नागरिक हुन पाउने करिब ६७ लाख नेपालीको अधिकार कु’ण्ठित भइरहेको छ ।

जबकि संविधान र मुलुकको कुनै पनि कानुनले नागरि’कतासम्बन्धी मौलिक अधिकारलाई बन्दे’ज गरेको छैन । महिला, कानुन र विकास मञ्चले २०७२ मा गरेको अध्ययनअनुसार नेपालमा नागरिकता नभएकाको संख्या ४६ लाख थियो । २०७८ सम्ममा यो संख्या ६७ लाख १४ हजार पुग्ने अध्ययन मञ्चले त्यतिखेरै गरेको थियो तर कानुनले सहज
बनाइदिए यत्तिका संख्यामा नागरिक नागरिकता’विहीन हुँदैनथे भन्ने तथ्यलाई कहिले संसद् र कहिले सरकारले नजरअन्दा’ज गरिदिँदा नागरिकताको समस्या दिनदिनै बढिरहेको हो ।

मल्लिका कसरी अनागरिक भइन् ?

२०७२ को संविधानले नागरिकताका सन्द’र्भमा अन्तरिम संविधान २०६३ को भन्दा केही सजिलो व्यवस्था गरेको छ । संविधान आएको ५ वर्ष पार गरिसक्दा पनि संवै’धानिक व्यवस्था कार्या’न्वयनका लागि ऐन नबन्दा संविधानले नागरिक मानेका व्यक्तिले समेत नागरिकता पाएका छैनन् । ऐन नबन्दासम्म पुरानै ऐन क्रि’याशील हुनुपर्ने हो तर नागरिकता बनाउन जाने अधिकांशलाई संसद्बा’ट ऐन पारित भएको छैन भन्दै फ’र्काउने गरिएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले संसद्बा’ट ऐन पारित नभएकाले आफूहरूलाई नि’र्णय गर्न क’ठिन भइरहेको बताए । मञ्चको अर्को एक अध्ययनअनुसार प्रत्येक वर्ष साढे ६ देखि ७ लाख जना १६ वर्ष पुग्छन् । तीमध्ये करिब ४ लाख १५ हजारले मात्रै नागरिकता लिन्छन् । यही हि’साबअनुसार पनि वर्षमा करिब २ लाख नेपाली बर्सेनि नागरिकतावि’हीन हुने गरेको तथ्यांक मञ्चसँग छ ।

संविधानको ११ (५) ले नेपाली वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै बे’चबिखनमा परेका, वैदेशिक रोजगारीमा बेचबि’खनमा परेका, यौ’न शोष’णमा परेर ग’र्भधारण गरेका नेपाली महिलाबाट जन्मिएका सन्तानलाई मध्यनजर गर्दै विदेशी भू’मिमा ज’न्मिएको भए पनि आमासँग वंशजको नागरिकता छ भने सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । त्यही व्यवस्थाअनुसार आएको विधे’यकमा सहमति जुटेर संसद्मा पेस हुँदासमेत पारित नभएपछि समस्या ब’ल्झिँदै गएको हो ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले २०७५ साउन २२ मा नागरिकता वि’धेयक सं’सद्मा द’र्ता गराएका थिए । वि’धेयकमाथि पहिलोपटक २०७५ भदौ ४ मा संसद्मा छलफल भयो । भदौ ५ मा संसद्को विधे’यक शाखाबाट राज्य व्यवस्था समितिमा पुगेको वि’धेयकबारे नागरिकता नपाएकाहरूले आफ्ना समस्या सुनाएका थिए । अहिले पनि राज्य व्यवस्था समितिमा वि’धेयकको अवस्था कस्तो छ भनेर बुझ्न जानेहरूको संख्या उत्तिकै छ तर वि’धेयक संसद्मा पुगेर अड्किएको छ ।

समितिबाट बहुमतले पारित गरेर गत असार ९ मा समिति सभापति शशि श्रेष्ठले प्रति’निधि’सभामा छलफलका लागि विधे’यक पेस गरेकी थिइन् । नेकपाभित्र चु’लिएको र’डाकोका कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार १७ मा संसद् अधि’वेशन अन्त्य गरिदिए ।

विधेयक अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिने हिउँदे अधिवेशन नै नबोलाई प्रधानमन्त्रीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा वि’घटन गरिदिए । ६६ दिनपछि फागुन ११ मा सर्वोच्चले वि’घटन बदर गरेपछि संसद् अ’धिवेशन फागुन २३ बाट सुरु त भयो तर प्र’भावकारी रूपमा चल्न सकेको छैन । संसद्ले सरकारलाई र सरकारले संसद्लाई समर्थ’न नगर्दा संसद् कामवि’हीन भइरहेको दाबी दुवै पक्षको छ ।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठले संसद्सँग प्रति’शोध साध्न सरकारले बिजनेस नदिएका कारण नागरिकता वि’धेयकजस्ता महत्त्वपूर्ण कानुन संसद्बाट पारित हुन नसकेको बताइन् । ‘संसद्लाई बिजनेस दिने भनेकै सरकारले हो, सरकार तयार नभईकन संसद्ले मात्रै गरेर भएन,’ उनले भनिन्, ‘संसद्सँग प्रति’शोध साध्न र पुस ५ मा गरेको विघ’टनलाई ज’स्टिफाई गर्न सरकारले बि’जनेस दिनै चाहेको छैन ।

का’मविहीन जस्तो देखाएर संसद्को औचि’त्य छैन भन्ने पुष्टि गर्न खोज्दा नागरिकता दिन योग्य नागरिकले दुःख पाउने र राज्यवि’हीन हुने अवस्था छ ।’ राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण र आधारभूत कागज नै नागरिकता हो ।

जन्मसि’द्ध अधिकार सुनिश्चित गर्ने राज्यको दा’यित्व पनि हो । नागरिकता नहुँदा कतिले उच्च शिक्षा प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भने पढाइ पूरा गरेकाले जागिर पाउन सकेका छैनन् । नेपालले लिएको सन् २०३० भित्रको सहस्रा’ब्दी विकास (एसडीजी) लक्ष्यअनुसार दिगो विकासका लागि शान्ति’पूर्ण तथा समावेशी समाजहरूको प्रव’र्द्धन गर्ने, सबैलाई न्यायमा पहुँच प्रदान गर्ने र सबै तहमा प्रभा’व’कारी, जवा’फदेही तथा समावेशी संस्थाहरू निर्माण गर्ने भनेर तोकिएको छ । उक्त लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा जन्मद’र्तासहित सबैलाई कानुनी प’हिचान प्रदान गर्नु भनेको छ । तर, नागरिकता प्रमा’णपत्रबिना सन्तानको जन्मद’र्ता गर्नसमेत सकिन्न ।

तीन वर्ष हुनै लाग्दा पनि यति गम्भीर विषय कहिले समितिमा, कहिले संसद्मा अल्झिनु आफ्नै नागरिकलाई पहि’चानविहीन बनाउन राज्य स्वयंले भूमिका खेल्नुसरह भएको स’रोकारवालाको भनाइ छ । नागरिकताकै विषयमा वका’लत गरिरहेकी अ’धिवक्ता सुष्मा गौतम नागरिकता वि’तरणमा देखिएको सबै समस्या संसद्मा विचा’राधीन वि’धेयकले सम्बोधन गर्न नसक्ने भए पनि विधे’यक पारित हुँदा केही हदसम्म समस्या सल्टिने बताउँछिन् ।

‘विधेयकका धेरै व्यवस्थाले ना’गरिकतासम्बन्धी जुन खालको समस्या छ, त्यसको समाधान हुन्छ भन्न गाह्रो होला,’ उनले भनिन्, ‘संविधानमा प्र’स्ट लेखिएको र मौजुदा कानुनमा समेत व्यवस्था भएको अवस्थामा समेत नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको हकमा भने यो वि’धेयक पा’रित हुँदा केही सहज हुने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार अहिले कानुनले नै किटानी गरेकालाई समेत

विचा’राधीन कानुन नबनेको भन्दै फि’र्ता गरिदिने प्रवृत्ति बढेको छ । ‘अहिलेको स्थिति भनेको नागरिकताबाट व’ञ्चित व्यक्तिको हकको कुरा गर्दा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान, आमाका नामबाट नागरिकता लिन आउने, कतिको बुबा बेपत्ता भएको अवस्था हुन्छ, कतिको बुबा विदेशी या जन्मका आधारमा नागरिकता लिएको हुँदैन ।

त्यस्तोमा पनि कानुनै बनेको छैन भन्दै अल’मल्याउने काम हुन्छ,’ गौतमले भनिन्, ‘यस्ता केसमा वंशजका आधारमा नागरिकता लिन २०६३ को ऐनले नै लागू गरेको छ । अहिले पनि त्यही ऐन क्रि’याशील हुने हो । त्यसैले प्रशा’सकहरूले ऐन बनेको छैन भनेर दुःख दिइरहन आवश्यक छैन ।’ नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुग्नेहरूलाई पनि अदा’लतमा गएर मु’द्दा जितेर आउन सु”झाउने र प्रमाण पुग्दापुग्दै पनि अलमल्याउने गरिएको अनुभव गौतमसँग छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंकी सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरे नेपालले कानुनै नबनेकाले आफू फस्नभन्दा बरु अदालतमा गएर मु’द्दा जितेर आउन सु’झाव दिने गरिएको बताइन् । उनले आफू यसअघि पर्वतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा पनि सर्वो’च्चमै रिट द’र्ता गर्न पठाउने र जितेर आएकालाई नागरिकता दिने गरेको अनुभव सुनाइन् ।

अधिवक्ता गौतम भने संविधान र ऐनले सिधै गरेको व्यवस्थामा समेत अ’दालत जाऊ भनेर प्रशासन कार्यालयहरूले पी’डितलाई झन पीडा दिएको बताइन् । उसो त गृह मन्त्रालयले २०७२ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परि’पत्र गरेर कानुनी प्राव’धानका आधारमा नि’र्णय गर्न निर्देशन दिइसकेको छ ।

एकातिर मन्त्रालयको परि’पत्र आउँदा पनि आल’टाल गर्ने प्र’शासन र अर्कातिर नागरिकताजस्तो गम्भी’र विषय’समेत संसद्मा अ’ड्काइरहने राज्य संयन्त्र । दोहोरो मा’रमा परेका नागरिकलाई अरू पहिचान’विहीन हुन नदिन संस’द्बाट जतिसक्दो छिटो वि’धेयक पारित हुनुपर्ने राज्य व्यवस्था समिति सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ । यो समाचार कान्तिपुरमा छ ।