२०७९ असार १४ मंगलवार

भक्तपुरको गुन्डु–बालकोट क्षेत्र, स्याङ्जाको वालिङ, रूपन्देहीको लुम्बिनी र धनकुटालाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय ।

काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट सुनिश्चितासहित १२ वटा ‘स्मार्ट सिटी’ बनाउने निर्णय गरेको छ ।

चैत २५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्काल वातावरण मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो ।
झापाको गौरीगन्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, काभ्रे उपत्यका, भक्तपुरको गुन्डु–बालकोट क्षेत्र, स्याङ्जाको वालिङ,

रूपन्देहीको लुम्बिनी र धनकुटालाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको छ । दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लु, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेलधुराको अमरगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरिएको भवन निर्माण विभागमा महानिर्देशक नवराज प्याकुरेलले जानकारी दिनुभयो ।

वातावरण मूल्यांकनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने गरी मन्त्रालयलाई निर्देशनसमेत आइसकेको सहरी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताउनुभयो । ‘

अब वातावरणीय अध्ययनसहित प्रक्रिया अघि बढाउछौं,’ उक्त अधिकारीका अनुसार अव केही दिनमै त्यसको कामको सुरुवात गरिने छ ।

प्रत्येक सहर विकासका लागि बजेट सुनिश्चिततासहितको निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ । ‘प्रत्येक सहरका विकासका लागि १/१ अर्ब रुपैयाँका दरले १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्ने निर्णय भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो ‘सहरीकरणसँग स्मार्ट सहर निर्माण गर्नैपर्छ ।’

तर यसअघिको सरकारले २०७४ असार २८ मा गरेका निर्णयमा विशेष महत्त्वसाथ स्मार्ट सिटी बनाउने केही सहरलाई यस पटकको निर्णयमा हटाएको छ । त्यसको साटो झापाको गौरीगन्जलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी रौतहटको मौलापुरलाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गरिने भएको छ यसअघिकै रौतहटको चन्द्रपुरलाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने निर्णय भएको छ । तत्कालका लागि चितवनको भरतपुर, कैलालीको टीकापुर, गोरखाको पालुङटार

र निजगढको बारालाई स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने सूचीबाट हटाइएको छ । सरकारले करिब सात वर्षअघि ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’ को गुरुयोजना बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

भक्तपुर नगरपालिकाको गुन्डु–बालकोट क्षेत्रलाई तत्काल स्मार्ट सिटीका रूपमा विकास गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।यसमा आधुनिक सूचना प्रणालीका सबै संयन्त्रको परिकल्पना, पार्क, हरियाली र वातावरणमैत्री तथा प्रदूषणरहित सहरका रूपमा ‘लुम्बिनी शान्ति सहर’ लाई अघि सारेको थियो ।

यी अवधारणासहित करिब तीन वर्षअघि सरकारले पहिलो चरणमा रूपन्देहीको लुम्बिनी, गोरखाको पालुङटार र बाराको निजगढलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरेको थियो । सन् २०५० सम्ममा विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या सरहरी क्षेत्रमा बस्ने अनुमान छ ।

त्यसका लागि सुरक्षित खाना, सफा पानी यातायात, र पर्याप्त ऊर्जा सहरका मुख्य समस्या हुनेछन् । सहरलाई सामाजिक, वातावरणीय र आर्थिक रूपले चलायमान बनाउन निकै कठिन हुनेछ । त्यसकारण सहरलाई अहिल्यैदेखि स्मार्ट बनाउन थालिएन भने पछि विकराल समस्या आउने सहरी विज्ञहरूको भनाइ छ ।

२०७८ बैशाख ५, आईतवार ११:४६ गते 0 Minutes 651 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।