२०७९ जेष्ठ १२ बिहीबार

उपाध्याय भन्नुहुन्छ : महाकाली सन्धीको रू ९०० खर्ब प्रम ओली र शेरबहादुर देउबाले तिर्नु पर्छ ।

काठमाडौ : नेपाली राजनितीलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका पुर्वसचिव भिम उपाध्यायले महाकाली सन्धि गरेको २६ वर्ष पुगेको र अहिले २६ वर्षमा हुने रू ३१ खर्ब आम्दानी र

त्यसको चक्रवर्ति ब्याजसहितको हुने रकम गरी रू ९०० खर्ब अहिले खनखनी गनेर हामी जनतालाई चाहियो भनेका छन्।
उनले आफ्नो सामाजिक संजालमा यसो लेखेका छन् ।
महाकाली सन्धी गरेको २६ वर्ष पुग्यो।

सन्धी गर्ने नेताहरूले त्यो बेला सन्धी गरेपछि बार्षिक आय रू १ खर्ब २१ अर्ब हुन्छ भनेका थिए। अहिले २६ वर्षमा हुने रू ३१ खर्ब आम्दानी र त्यसको चक्रवर्ति ब्याजसहितको हुने रकम गरी रू ९०० खर्ब अहिले खनखनी गनेर हामी जनतालाई चाहियो।

आजसम्म फुटीकौडी पाएका छैनौं।अब त्यो सम्झौता गर्ने, गराउन तम्सिदै लिस्नो बन्ने वर्तमान प्रम ओलीजी र तत्कालिन प्रम शेरबहादुर देउबाजीले त्यो ९०० खर्ब तिर्नु परेन?

थप समाचार,
सरकारले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरेको छ । लगानी बोर्डको आज बसेको बैठकले चाइना नेपाल फ्रेण्डसिप इन्डस्ट्रियल पार्कको डिपिआर स्वीकृत गरेको हो ।

बोर्डका प्रवक्ता भूपाल बरालका अनुसार डिपिआर स्वीकृतिसँगै अब विकासकर्तासँग परियोजना विकास सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी गर्न अनुमति समेत प्राप्त भएको छ ।

बैठकले माथिल्लो तमोर जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत गरेको छ । सो आयोजनाको कूल लगानी करिब रु ६४ अर्ब (५४ करोड अमेरिकी डलर) रहेको छ । सो आयोजनाको कूल क्षमता २८४ मेगावाट रहेको छ । यस्तै, रु ३३ अर्ब ४१ करोड ४० लाख लगानी रहने तल्लो मनाङ मस्र्याङदी जलविद्युत् आयोजनाको पनि लगानी स्वीकृत गरिएको छ । सो आयोजनाको कूल क्षमता १३९.२ मेगावाट रहेको छ ।

यस्तै, बैठकले संखुवासभामा निर्माण हुने तल्लो अरुण जलविद्युत् परियोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको लागि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र जारी गर्न परियोजना विकासकर्ता एसजेभिएन लिमिटेड इण्डियासँग गरिने सम्झदारीपत्रको मस्यौदा स्वीकृत गरेको छ । सो आयोजानको क्षमता ६७९ मेगावाट रहेको छ ।

बैठकले पश्चिम सेती र एसआर ६ संयुक्त जलविद्युत् आयोजानको विकास तथा लगानीको खाका तयार पार्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ ।

सो समितिले आवश्यक खाका तयार पारी पेश गर्नेछ । त्यस्तै, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको परियोजना प्रवेश मार्गअन्तर्गत रहेको छ्याङ्कुटी–दिदिङ खण्डमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऊर्जासम्बन्धी परियोजनाको विकास गर्दा त्यससँगै प्रसारण प्रणालीको समेत निर्माण कार्य अगाडि बढाउन निर्देशन दिनुभयो । त्यसका लागि आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देश गर्नुभएको प्रवक्ता बरालले जानकारी दिनुभयो ।

२०७८ असार ८, मंगलवार २३:२९ गते 0 Minutes 518 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।