२०७९ मंसिर २२ बिहीबार

सुदुर पश्चिम प्रदेशको कृषि मन्त्रालयको कार्यक्रममा से’टिंङमा करोडौँको भ्र’ष्टाचार हुँदै !

धनगढी : सुदुर पश्चिम प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा वार्षिक कार्यक्रमबाट करोडौंको भ्र’ष्टाचारको आशंका बढेको छ । मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को स्वी’कृत वार्षिक विकास कार्यक्रममा समेटिएका कार्यक्रम/आयोजनाका नाममा सेटि’ङ मिलाएर करोडौ भ्रष्टा’चार हुन लागेको प्रदेशका केही सांसदले नै आशंका गरेका छन् ।

मन्त्रालयको बार्षिक विकास कार्यक्रममा परेका दर्जनौ योजना तथा आयो’जनाहरुमा तालिम, गो’ष्टी, सेमि’नार, अनु’गमन, अनुदान जस्ता कुराहरु निश्चित मापद’ण्ड बनाएर से’टिगं गर्न खोजिएको देखिएको छ । सुरुमै क’मिशनको मो’लमोलाई गरेर सहमति पछि केही अ’नुदानका योजनाहरु स्वीकृत भएको दा’बी एक प्रदेश सांसदले गरे । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले बताए अनुसार अनु’दान सहायताको मापद’ण्ड र कार्यविधि नै निश्चित व्यक्ति र फ’र्महरुलाई पार्ने गरी बनाएर से’टिगं गर्न चलखेल भएको छ ।

बार्षिक विकास कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा नै गं’भीर नी’तिगत भ्र’ष्टाचार हुन लागेको मन्त्रालय स्रोत बताउछ । लक्षित क्षेत्र र वर्गलाई केन्द्रित गरेर बनाईने वार्षिक कार्यक्रमहरु सरकारले कृषि अनु’दानदेखि सहकारीको तालिम र कार्यक्रमका नाममा नौ वटै जिल्लाका लागि छुट्याएको बजे’टमा भ्र’ष्टाचारको ग’न्ध आएको उनको दा’बी छ । कैलालीदेखि डोटी बाजुरा सम्मका लागि यसरी छु’टयाईएको बजेटमा च’लखेल र सेटि’गंमा ५ देखि ६ करोड क’मिसन मा’र्जिनमा कार्यक्रम सञ्चालन सन्चालन गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

कैलाली,डोटी, बाजुरा लगायतका जिल्लामा कृषिका नाममा दिईने अ’नुदान निश्चित फ’र्महरुलाई छनौट गर्ने र उनीहरुलाई त्यो अनुदान परियो’जना पारिदिए वापत ३० प्रतिशत भन्दा बढी कमिसन खाने चलखेल भएको ती जनप्रतिनिधिको दाबी छ । सबै ठाँउमा भन्न सकिन्न तर धेरै जसोमा से’टिगं गरेर गरी’ब र आ’धारभूत किशानलाई उ’कास्न भन्दा पनि सेटिं’ग र पँहुचका आधारमा निश्चित फर्मलाई दरखास्त दिन लगाएर अनुदान पारिदिएर कमिसन माग्ने गरेको दा’बी उनको छ ।
खास गरी बार्षिक बजेटको कार्यक्रममा सुदुर पश्चिमका विभिन्न जिल्लामा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका योजनाहरुको अध्ययन गर्दा एकै प्रकारका उदेश्य रहेका योजनालाई पनि विभिन्न रुपले खण्डित गरी अलग अलग रुपमा बजेट छुट्याएको देखिएको छ । त्यो भनेको अलग अलग शीर्षकमा कमिसन खाने सेटिगं नै हो ती सांसदले भने ।

जस्तै कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारीको उस्तै प्रकृतिका तालिम, गो’ष्टी आदिलाई पनि आधा दर्जन बढी शीर्षकमा खण्डि’त गरेर बजेट बाँडिएको पाईएको छ । बजेटमा सहकारी प्रशिक्षक प्रशि’क्षण तालिमका लागि भनेर १२ लाख छुट्याईएको छ भने त्यहीँ अर्को शीर्षकमा सहकारीकै वित्तीय विष्लेषण तालिम भनेर ९ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै तेस्रो शीर्षकमा सहकारी तथा गरी’बी व्यवस्थापन सूचना प्र’णाली तालिम भनेर अर्को शीर्षकमा ६ लाख विनि’योजन गरिएको छ ।

पछि फेरी चौ’थो नं बुदामा पनि फेरी सहकारी सञ्चालक तथा कर्मचारीलाई नेतृत्व विकास र व्यवस्थापन विकास तालिम भनेर ५ लाख विनियोजन गरिएको छ । जब कि यी सबै तालिम केबल सहकारी सञ्चालक र सहकारीका क’र्मचारीका लागि मात्रै भनिएको छ । सहकारी सञ्चालक र कर्मचारीको तालिमको विभिन्न उपशीर्षक बनाएर जम्मा ३२ लाख रुपैया बाँडिएको छ । यसै गरी सहकारी वि’घटन तथा एकीक”रणका नाममा १८ लाख रुपैया छुट्याईएको छ । यसै गरी प्रदेश सहकारी संघहरुको क्षमता विकास तथा सुदृ’ढीकरण भनेर २० लाख रुपैया छुट्याईएको छ ।

यसै गरी सहकारी संख्या एकी’करण अभि’मुखीकरण गोष्टीका लागि भन्दै ६ लाख विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सहकारी सम्बन्धि बार्षिक समिक्षा कार्यक्रम भनेर एक लाख विनियोजन गरिएको छ । सहकारी सचेतना कार्यक्रम भनेर ३ लाख छुट्याईएको छ । कुलमा हेर्दा सहकारीका नाममा मात्रै विभिन्न फरक फरक शीर्ष पारेर यसरी बिनियोजन गरिएको बजेटमा चलखेलको आशंका गरिएको ती जनप्रतिनिधिको दा’बी छ । जब कि स्रोत भन्छ यी समग्र तालिम एउटै शीर्षकमा राखेर तालिमका चर’णहरु तय गरेर गर्न सकिने अवस्था छ । यसलाई ती जनप्रतिनिधले भ्रष्टा’चार गर्न बजेटलाई बिभिन्न रुपले ख’ण्डित गरेको अथ्र्याएका छन् ।

कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा नेपालमा कृषि र पशुपंक्षीका नाममा ह्वा’ईट कलर क्राईम हुने गरेको दाबी गरे । उनले तालिम, गोष्टी, अनुदान, आयोजनाका नाममा बिल मिलाएर, सेटिगं गरेर अलि अलि काम गरे जस्तो गरेर खाने, बिल , कागजातमा भ्रष्टाचार नदेखिने तर निश्तिम मान्छेको खल्ती भरिने लक्ष्य राखेर योजना बाँडिने संस्कार जस्तै बनेकोमा उनले चिन्ता जनाए । ह्वाईट कलर क्राईममा कोही भ्र’ष्ट र अप’राधी देखिदैन, तर उ मालामाल भईरहेको हुन्छ, यो संस्कार मौलाएको छ, उनले चिन्ता गरे ।

मैले मेरो ठाँउमा बसेर धेरै बोल्न त मिल्दैन, तर केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तह सम्मैका कार्यक्रमहरुमा त्यस्ता ह्वा’ईट कलर क्रा’ईम हुन्छ, उनले भने । उनले यो वास्तविक किशानमुखी र किशान के’न्द्रीत नभई यस्ता कार्यक्रम धेरै जसो, सीमित अनुदान वितरण, अनुगमन, भ्रमण, गो’ष्टी र से’मिनारकै नाममा सकिने भएकाले व्यापक सुधारको खाँचो रहेको औल्याए । यो वित|रणमुखी र क’मिसनमुखी ब’जेट प्र’णालीले धेरै लामो अभ्यासमा पनि नेपाल कृषिमा आ’त्मनिर्भर हुने गरी उत्पादनमा फड्को मार्ने अवस्थामा पुग्न नसकेकाले दीर्घ’कालीन र रणनीतिक महत्वको काम सरकारले गर्नु पर्ने उनले सुझाए । यसै गरी पशु’पंक्षीको आक’स्मिक हुने क्षतिको राहत, रोग नियन्त्र’णलाई पनि विभिन्न उप शीर्षक बनाएर उस्तै उदेश्य भएका कार्यक्रममा समेत अलग अलग रुपले बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।

तल विकास कार्यक्रमको सूचीमा हेर्नुस् अर्कोतिर केन्द्री’कृत ठूला आयोजनामा खासै प्रगति गर्न नसकेको सरकारले अनुदान, तालिम, गो’ष्टी, पचार प्रसारमा भने ब्यापक बजेट छुट्याईएको छ । यति सम्म कि दुग्ध विकास संस्थान, अत्त’रीयालाई दुध ढुवानी ट्याकर खरीदका लागि ६० लाख रुपैया छुट्याईएको छ । डिडिसीले अहिले सम्म प्रयोग गरेको सबै भन्दा ठूलो टयांकर ९ हजार लिटरको छ । अधिकाशं भने ६ हजार लिटरका छन् । दुध ढुवानीका लागि खरीद हुने गाडीको भ्या’ट् फ्रि सरकारले गरेको छ ।

यसको अर्थ ९ हजार लिटरको ट्या’कंर खरीदका लागि अधिकतम ३० देखि ३५ लाख पर्ने डिडिसी स्रो’तको दा’बी छ । यसमा सरकारले पुरै अनुदान दिने हो भने पनि प्रकृया सबै पूरा गर्दा सम्म पनि ३५ देखि ४० लाख सम्म खर्च हुन सक्ने तर त्यत्रो ६० लाख आवस्यक नपर्ने डिडिसी स्रोतको दाबी छ । यसरी हेर्दा पनि यहाँ चाहिने भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको देखिन्छ । प्रदेश स्तरमा डिडिसीले पाउने अनुदा’न भनेको सम्बन्धित कार्यलयका हाकिमको पहल र पहुँचमै हुने हो , सरकारले दिनै पर्छ भन्ने छैन, डिडिसीका एक कर्मचारीले बताए । यो बजेटमा प्रदेश सरकारले कमजोर पुर्वानुमान गरेको छ या घो’टालाको लक्ष राखिएको छ भन्ने आ’शंका गर्नेलाई बल मिलेको छ ।

अन्य प्रदेशहरुमा हेर्दा कि विभिन्न कार्यकममा अनुदानमा डिडिसीलाई आधा आधाको सिद्धान्तमा सहयोग गरेको नजिर छ । अनु’दानका रुपमा ट्याकंरको लागत खरी’दमा ५० प्रतिशत सम्म दिएको उदाहरण लुम्विनी प्रदेशमा छ । गत वर्ष ५५ लाखमा किनिएको नेपालगञ्ज कार्यलयका लागि किनिएको ट्याकंरमा ५० प्रतिशत डिडिसी र ५० प्रतिशत प्रदेश सरकारले दिएको छ । यस्तै बागमती प्रदेशले हेटौडामा मख्खन राख्ने कोल्ड स्टोर बनाउन आधा अर्थात ५० लाख दिएको छ भने डिडिसीले ५० लाख रुपैया खर्च गर्नेछ । यसै गरी कृषककका लागि अति जरुरी नपर्ने मोबाईल प्लान्ट प्रोटेक्सन ल्याब एम्बु’लेन्सका ६५ लाख छुट्याईएको छ । यसमा एम्बुलेन्स भनिएको छ फेरी त्यहीँ अर्को भेटेरीनरी एम्बु’लेन्स खरीदमा ६० लाख छुटयाईएको छ । एक कर्मचारीले पशु एम्बुलेन्समा गाई, भैसी राखेर अस्पताल ल्याउन संभव नभएकाले यो राम्रो देखिए पनि उपयोगीता विही’न आयोजना भएको दाबी गरे ।

यसै गरी प्रदेश सरकारले विनियोजन बजेट पालिका सम्म जान पाउने हो तर कतिपय कार्यक्रमहरु वडा तह सम्म पनि गएर बजेट छुटयाईएको बताए । यसै गरी पशुपं\क्षी विकास, अनुदान, प्रव’द्र्धन, गो’ष्टी, सेमि’नार, भूमि सम्बन्धि विभिन्न नाममा खुद्रा बजेट छरेर प्रदेशको गौरवसँग सम्बन्धित आयोजनाहरुको काम भने प्रभा’वकारी रुपमा अगाडी बढाउन नसकेको गुना’सो केही जनप्रतिनिधिले गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार निश्चित जिल्लामा भएका निश्चित फर्म तथा व्यवशायलाई अनुदान पारेर क’मिसन खाने हिशाबले त्यस्ता कतिपय शीर्षकमा बजेट छुट्याईएको बताईएको छ ।
हेर्दा भ्रष्टा’चार नदेखिए पनि भित्र भित्रै करोडौँ भ्रष्टाचार हुन लागेको अर्का एक जनप्रतिनिधिले गुनासो गरे । यस्तो बिषयले पँहुच र राजनीतिक आड नहुने किशानले न राहत पाँउछन् न अनुदान, पैसा केही हुनेहरु नै फर्म बनाएर अनुदान पचाउन र कमि’सन बाँड’फाँडमा लाग्ने र यसले गरीब गरीब नै भईरहने र धनीले थप धन प्राप्त गर्ने दिशामा गएको भन्दै यस्तो बजेट प्रणाली नै परिवर्तन गर्नु पर्ने ती जनप्रतिनिधिको माग छ ।

यस बिषयमा प्रतिकृया लिन सम्पर्क गर्दा सु’दुर पश्चिम प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा. किशन लाल भट्टले बजेटमा त्यस्तो सेटि’गं केही नभएको दाबी गरे । काँही सेटिगं र अनियमितता भएको छ भने देखाउनुस्, हामी सच्याउन तयार छौँ, सचिव भट्टले भने ।
यसै गरी मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हेमराज अवस्थीले भने आफू किशानहरुसगँ कृषि क्षेत्रलाई उकास्नकै लागि विभिन्न आयोजना परियोजना अन्तर्गत काम भईरहेको र अनियमितता नहुने दा’बी गर्दछन् । उनका अनुसार सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समेटेर बजेट आउने भएकाले त्यसै अनुसार भएको छ । उनले ९ जिल्लाका सहकारीहरुलाई लक्षित गरेर रजिष्टारको कार्यलयले तालिम गो’ष्टी गर्न लागेको बताए । मागका आधारमा संभाव्यता हेरेर कार्यक्रम विनियोजन गरिएको भन्दै अर्को बर्ष अरुले पाउने अवस्थीको दा’बी छ । उनले नियम विपरीत कसैलाई पनि अनुदान नदिईएको र नदिईने बताए । उनले भौगोलिक सन्तुलन र उत्पादनको संभाव्यताको हिशाबले नै बजेट विनियोजन गरिएको दाबी गरे ।-मिर्मिरे अन्लाईन बाट

२०७७ फाल्गुन २५, मंगलवार १२:४९ गते 1 Minute 630 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।