२०७९ आश्विन १२ बुधबार

भिम रावल भन्नुहुन्छ : एमसीसी संसदबाट पारित गरियो भने यो नेपाललाई उपनिवेशीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघा’ती कु-कर्म हुनेछ ।

काठमाडौं : नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष डा. भीमबहादुर रावलले एमसीसी सम्झौता नेपालको हितमा नरहेको बताएका छन् । उनले एमसीसी सम्झौता गर्नेहरु नेपाली मन भएकाहरु नभएको पनि आलोचना गरेका छन् ।

उनले एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा पेश गरेर पारित गर्ने काम गरिए नेपाललाई उपनिवे’शीकरणमा धकेल्ने राष्ट्रघा’ती कुकर्म हुनेछ भन्नेपनि टिप्पणी गरेका छन् । आइतबार काठमाडौं आयोजित एक साक्षा’त्कारमा बोल्दै उनले एमसीसी सम्झौताको पूनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि एमसीसीलाई मात्रै रहेको भन्दै आ|पत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘नेपाल सरकारको निर्णय अधिकारलाई सीमित पारिएको छ । सरकारले कुनै निर्देशन दिन नसक्ने, नीति निर्माण गर्न नसक्ने, र जुन मिलि’नियम च्या’लेन्ज अकाउन्ट भन्ने कार्यालय खोलेको छ, कस्तो भ्रम सिर्जना गर्न खोजिएको छ भने त्यसको प्रमुख नेपालको अर्थसचिव, बोर्डको प्रमुख पनि नेपालकै, तर त्यो बोर्ड र त्यो मिलेनियम च्या’लेन्ज

अकाउन्टले नेपाल सरकारको कुनै निर्देशन नमान्ने, सिधै एमसीसीको निर्देशन मान्ने भनिएको छ । यो कल्पना गर्न सकिन्छ ? के अमेरिकाले आफ्नो देशको कुनै कार्यालयलाई त्यसरी विदेशीको निर्देशनमा राख्न तयार हुन्छ ?’

त्यस्तै उनले एमसीए नेपाल पनि नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी नहुने भनिएकोमा आ’पत्ति जनाए । उनले भने, ‘त्यो एमसीसीप्रति उत्तरदायी हुन्छ । यो व्यवस्था कम्प्याक्टको परिसुचक १ सी २, कार्यान्यवयन सम्झौ’ताको धारा २, दफा २.६ ए, २.८ ए, २.९ जि, …यसमा यो व्यवस्था छ ।

अब हेर्नुहोस, एमसीसीले कुनै कारणले क्ष’तिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आयो भने, कहिलेकाहीँ घ’ट्ना घ’ट्छन् नि, त्यो क्ष’तिपूर्ति दिनुपर्ने अवस्था आएमा त्यो एमसीसीका कर्मचारीलाई क्षति पुर्याउने कुरा भएको भएपनि नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने, तर आयोजनाको अनुगमन र सुपरिवेक्षण भने नेपाल सरकारले गर्न नपाउने लेखिएको छ ।

यो भन्दा रा’ष्ट्रिय स्वतन्त्र’तामाथिको आ’घात के हुन सक्छ ? आयोजनाका कर्मचारी एमसीए नेपालले नियुक्त गर्ने भनिएको छ, तर नियुक्त हुने व्यक्तिको नागरिकता कुन देशको हो ? भनेर हेर्न नमिल्ने ? यो पनि गलत हो ।’

उनले नेपाली जनताका प्रतिनिधिहरु अब छिट्टै नै बस्ने संसदमा नेपाल सरकार र एमसीसी सम्झौ’ता के गर्छौ भनेर हेरिरहेको सुनाए । उनले भने, ‘यस सम्बन्धमा जुनबेला नेकपा थियो, त्यसको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठबाट एमसीसीबारे कार्यदल बनेको थियो, कार्यदलले यसका ग’म्भीर प्राव’धानहरु, जो नेपालको स्वाधिनताको प्रतिकुल छन्,

जसको नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति समाप्त गरेर शक्ति राष्ट्रसको रणनीतिमा घचेट्ने छ भनेर, त्यसको अध्ययन गर्न झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल बनेको थियो । कार्यदलले प्रतिवेदन तयार पारेको थियो । त्यो प्रतिवेदनमा हामीले एमसीसीमा नेपालको राष्ट्रियहितको प्रतिकुल काम भएका छन्, भनेर राखेका थियौं ।’

उनले नेपालले १३ अर्ब लगानी गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उक्त कार्यक्रम लागू भएन भने नेपालले लगानी गर्ने रकम फिर्ता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सम्झौ’तामा केही नलेखिएको पनि सुनाए । उनले भने, ‘यो सम्झौ’ता असमान छ । प्रावधानले नेपालको आत्मनिर्णयको अधिकारमा आँच पुर्याउँछ । अनुदान भनेपछि यो अमेरिकी योजना हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ । ३८.५ प्रतिशत रकम कहाँ खर्च हुन्छ भनेर विस्तृत रुपमा भनिएको छैन ।’

एमसीसी सम्झौता नेपालको कानूभन्दा माथि रहने भनिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए । उनले भने, ‘अमेरिकाको अहिलेको कानून नेपालको भन्दा माथि हुने भनिएको छ, त्यो मात्रै होइन भोलि पनि माथि नै हुने भनिएको छ । यस्तो दफा राख्ने नेपाल राज्यको कर्मचारी होइनन्, तिनीहरु विदेशकाी दलाल हुन । अमेरिकी सुरक्षा र स्वार्थ प्रतिुकल भए एमसीसी तत्काल खा’रेज हुनेछ भनेर लेखिएको छ ।’

उनले थप भने, ‘सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा प्रसारण लाइन नै बन्दैन, यो किन राखियो ? कारण चीनसँग जोडिएको जिल्ला हो । नेपाल सरकारले कुनै कम्पनीलाई सम्पूर्ण अधिकार दिँदैन । एमसीसीले दिएको सुझाव नेपाल सरकारले मान्नुपर्छ भनिएको छ । यस्तो पनि सम्झौता हुन्छ ? एउटा स्वतन्त्र देशले यस्तो मान्न मिल्छ ? नेपालले रद्द गर्दा तीस दिनको सूचना दिनुपर्छ । तर, उसले जुनसुकै बेला र’द्द गर्न सक्छ ।’

त्यस्तै, बैंकमा राखिने पैसाको व्याज नेपालले नपाउने कुरा सम्झौतामा राखिएको भन्दै उनले यस्तो प्रावधान नेपालको हितमा नहुने सुनाए । उनले भने, ‘बैंकमा राखिने पैसा अमेरिकाले लैजान्छ । यो कसरी नेपालको परियोजना हो ? जग्गा अधिग्र’हण किन सुरु गरियो ? आयोजना सुरु हुनुभन्दा पहिले संसद्मा अनुमोदन हुनुपर्छ नि ।

आयोजनास्थलमा लोगो राख्दा नेपालको राख्न पाइदैन् भनिएको छ । हामीमा मातृभुमिप्रति माया छ । अर्थ मन्त्रालयले गोप्य रुपमा अमेरिकालाई पत्राचार गरेर उर्जा मन्त्रालयको अधिकारको प्रावधान हटाएको कुरा आएको छ, विद्युत प्रसारण लाइनको सञ्चालन कसले ? र कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख छैन् । सम्झौतामा नेपाल सरकारको निर्णय अधिकारलाई सीमित गरिएको छ ।’

२०७८ भाद्र २१, सोमबार ०५:४५ गते 1 Minute 306 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।